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नयी दिल्ली, 18 मई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के 20 विशेषज्ञों को अपने 12 विभागों में अनुबंध के आधार पर संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के तौर पर भर्ती करने का फैसला किया है। एक आधिकारिक बयान में बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी गई।
यह केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित इस तरह का तीसरा भर्ती अभियान है।
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से ऐसे विशेषज्ञों को ‘लेटरल एंट्री’ यानी सरकारी विभागों में निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की नियुक्ति के माध्यम से भर्ती करने के लिए कहा है।
आमतौर पर, संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों का पद अखिल भारतीय और ग्रुप ‘ए’ सेवाओं के अधिकारियों द्वारा भरा जाता है।
बयान के मुताबिक, प्रस्तावित भर्ती, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले और भारी उद्योग मंत्रालय के लिये की जाएगी।
कार्मिक मंत्रालय के बयान के अनुसार, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय के तहत कानूनी मामलों के विभाग, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में भी ‘लेटरल एंट्री’ के माध्यम से भर्ती की जाएगी।
बयान के मुताबिक, इन मंत्रालयों/विभागों में ‘लेटरल एंट्री’ भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से चार संयुक्त सचिवों और 16 निदेशकों/उप सचिवों को शामिल किया जाएगा।
बयान में कहा गया है कि उम्मीदवारों के लिए विस्तृत विज्ञापन और निर्देश 20 मई, 2023 को आयोग की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार 20 मई, 2023 से 19 जून 2023 तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
बयान के मुताबिक, उम्मीदवारों को उनके ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।
कार्मिक मंत्रालय ने जून 2018 में पहली बार ‘लेटरल एंट्री’ के माध्यम से 10 संयुक्त सचिव-रैंक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे और इन पदों पर यूपीएससी द्वारा भर्ती की गई थी। वहीं, आयोग ने अक्टूबर 2021 में दूसरी बार इस तरह की भर्ती प्रकिया आयोजित की थी। अब तीसरी बार ऐसी भर्ती की प्रक्रिया सरकार द्वारा 20 मई से शुरू की जाएगी।
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