देश की खबरें | दिल्ली उच्च न्यायालय ने एनजीओ को सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता से मिलने की अनुमति दी

नयी दिल्ली, 28 जुलाई दिल्ली उच्च न्यायालय ने गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) को कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म की शिकार और आरोपी के परिवार द्वारा पिटाई व चप्पलों की माला पहनाकर इलाके में घुमाने की पीड़ा सहने वाली महिला से मिलने की अनुमति दे दी।

अदालत ने कहा कि मौजूदा समय में किसी तरह की सहायता देने के लिये पीड़िता से मिलने पर किसी व्यक्ति या संगठन पर रोक नहीं है।

अदालत ने हालांकि कहा कि ‘घटना को कोई ‘‘राजनीतिक रंग’’ नहीं दिया जाना चाहिए और न ही संदर्भ से परे धार्मिक पक्ष प्रकट होना चाहिए ताकि फौजदारी न्याय प्राणाली के विरूपण से बचा जा सके।

न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता में कहा, ‘‘यह दोहराया जा सकता है कि अगर पीड़िता को जरूरत है तो आमतौर पर जरूरी कानूनी मदद और सहायता मुहैया कराने के लिए मुलाकात से रोका नहीं जाता। न्याय प्रदान करने और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता होनी चाहिए ताकि इस तरह की मुलाकात का इस्तेमाल अनुचित तरीके से किसी कानून व्यवस्था के लिए समस्या उत्पन्न करने के लिए या किसी खास समुदाय की भावनाएं नकारात्मक रूप से भड़काने, सौहार्द्र बिगाड़ने वाला या शांति भंग करने वाला नहीं हो।’’

अदालत ने यह आदेश एक एनजीओ की अर्जी का निस्तारण करते हुए दिया जिसने अपने दो प्रतिनिधियों के जरिये पीड़िता और उसके परिवार से मुलाकात करने की अनुमति मांगी थी ताकि उन्हें कानूनी मदद और अन्य सहायता दी जा सके।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक महिला के साथ 26 जनवरी को कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया और इसके बाद आरोपी के परिवार के सदस्यों ने उसकी पिटाई की और जूते-चप्पलों की माला पहनाकर इलाके में उसकी परेड कराई।

इस मामले में विवेक विहार पुलिस थाने में सामूहिक दुष्कर्म, आपराधिक धमकी और आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

एनजीओ ने अदालत में दावा किया था कि उसके प्रतिनिधियों को पीड़िता से मिलने नहीं दिया जा रहा है और महिला के घर के आसपास के इलाके की घेराबंदी की दी गई है।

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