देश की खबरें | गाजीपुर पोल्ट्री मंडी को खोलने का दिल्ली सरकार का फैसला देश भर में देगा सकारात्मक संदेश : केंद्र
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, 14 जनवरी केंद्र ने बृहस्पतिवार को कहा कि गाजीपुर पोल्ट्री मंडी को खोलने का दिल्ली सरकार का फैसला देश भर में एक सकारात्मक संदेश देगा। हालांकि, केंद्र ने बर्ड फ्लू के प्रसार पर रोक लगाने के लिए राज्यों को सभी एहतियात सुनिश्चित करने को भी कहा है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गाजीपुर कुक्कुट बाजार (पोल्ट्री मंडी) को खोलने का बृहस्पतिवार को निर्देश जारी किया। बाजार से लिए गए 100 नमूनों में बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं होने के बाद उन्होंने यह आदेश दिया।

दिल्ली के सभी नगर निगमों ने नमूनों में बर्ड फ्लू संक्रमण नहीं पाए जाने के बाद पोल्ट्री अथवा प्रसंस्कृत चिकन मांस की बिक्री और भंडारण पर से प्रतिबंध हटा लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अब तक दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और गुजरात में बर्ड फ्लू के प्रसार की पुष्टि हुई है।

केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, ‘‘उम्मीद है कि गाजीपुर मंडी खोलने का फैसला देश भर में एक सकारात्मक संदेश देगा। मैं उनसे एहतियात बरतने और दहशत में नहीं आने का अनुरोध करता हूं। ’’

उन्होंने कहा कि केंद्र ने बर्ड फ्लू पर अक्टूबर 2020 में एक परामर्श जारी किया था और एक नियंत्रण कक्षा भी स्थापित किया गया।

मंत्री ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘यदि परामर्श का अनुपालन किया जाता तो दिल्ली या अन्य राज्यों में दहशत नहीं होती। ’’

सिंह ने कहा कि उन्होंने दिन में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के साथ बैठक की।

सिंह ने कहा, ‘‘सार्थक चर्चा हुई। वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से हुई बैइक में दिल्ली के तीनों नगर निगमों के मेयर भी थे। दिल्ली सरकार ने गाजीपुर मंडी को खोलने का फैसला किया है।’’ उन्होंने कहा कि यह फैसला किया गया है कि तीनों नगर निगम भी होटल एवं रेस्तरां में मुर्गी के मांस और अंडों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने संबंधी अपने निर्देश को वापस लेंगे।

सिंह ने कहा, ‘‘यदि दिल्ली सरकार ने नमूनों की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद गाजीपुर मंडी में कुक्कुट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया होता, तो बेहतर स्थिति रहती। यदि परामर्श का अनुपालन किया गया होता तो इतनी दहशत नहीं पैदा होगी। फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए मैं दिल्ली सरकार को धन्यवाद देता हूं। ’’

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