देश की खबरें | पोषणयुक्त चावल को पीडीएस के तहत लाने की योजना पर कांग्रेस ने मोदी सरकार की आलोचना की

नयी दिल्ली, 25 मई कांग्रेस ने पोषणयुक्त (फोर्टिफाइड) चावल को जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत लाने को लेकर बृहस्पतिवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि सरकार स्वतंत्र शोध के नतीजे और 80 करोड़ गरीब लोगों के स्वास्थ्य पर ऐसे चावल के बुरे प्रभावों का आकलन किये बिना आगे बढ़ रही है।

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पूछा कि निर्धारित सूक्ष्म पोषक तत्वों से युक्त चावल प्रदान करने की योजना को लागू करने की इतनी जल्दी क्या थी और ‘‘सरकार का विदेशी समूह रॉयल डीएसएम के साथ क्या संबंध है’’ जिसे देश में चावल वितरित करने के लिए बड़ा अनुबंध मिला है।

उन्होंने यह भी कहा कि इसके बदले में किसी तरह का लाभ तो नहीं उठाया गया है।

सरकार ने कुछ दिन पहले कहा था कि 439 जिलों में राशन दुकानों के माध्यम से और अन्य कल्याणकारी योजनाओं में पोषणयुक्त चावल बांटे जा रहे हैं और इसके स्वास्थ्य संबंधी लाभ के पर्याप्त वैश्विक प्रमाण हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में कहा था कि सरकार 2024 तक सरकारी योजनाओं के माध्यम से पोषणयुक्त चावल बांटना चाहती है।

इसके बाद, महिलाओं और बच्चों में एनीमिया की समस्या को दूर करने के लिए निर्धारित सूक्ष्म पोषक तत्वों - आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन बी 12 - से युक्त पोषणयुक्त चावल के वितरण की योजना अक्टूबर 2021 में चरणबद्ध तरीके से शुरू की गई थी।

कांग्रेस प्रवक्ता खेड़ा ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने विफल पायलट परियोजनाओं और विशेषज्ञों, सरकारी अधिकारियों, एफएसएसएआई तथा नीति आयोग के सलाहकारों द्वारा अनेक चेतावनियों के बावजूद पोषणयुक्त चावल को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत बांटने का फैसला किया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेतावनियों के बावजूद 2021 में स्वतंत्रता दिवस भाषण में पोषणयुक्त चावल योजना को लागू करने की असामान्य और गैर-परंपरागत घोषणा की थी।

खेड़ा ने दावा किया कि इसके तीन दिन बाद, नीति आयोग के अधिकारियों ने चावल को पोषणयुक्त बनाने की योजना तैयार करना शुरू किया, लेकिन उस साल 29 नवंबर को कृषि पर नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने बच्चों के स्वास्थ्य पर आयरन-युक्त फोर्टिफाइड चावल के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में कुछ चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को उठाया।

उन्होंने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के महानिदेशक ने भी इसका उल्लेख किया।

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