देश की खबरें | केंद्र की मदद के बिना कांग्रेस एक दिन भी हिमाचल सरकार नहीं चला सकती: नड्डा

शिमला/बिलासपुर, चार अक्टूबर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस केंद्र के मदद के बिना एक दिन भी हिमाचल प्रदेश की सरकार नहीं चला सकती।

बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राज्य इकाई द्वारा आयोजित किए गए एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि केन्द्र सरकार राजस्व घाटे के अनुदान के तौर पर 500 करोड़ रुपये और वेतन एवं पेंशन भुगतान के लिए अनुदान के तौर पर 800 करोड़ रुपये देती है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दावा किया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ‘‘अलग-अलग मौकों पर अलग-अलग’’ बात करते हैं। उन्होंने कहा, जब वह ‘‘हिमाचल प्रदेश में और चुनावों के दौरान बोलते हैं तो कहते हैं कि राज्य को केंद्र से कुछ नहीं मिलता, जबकि दूसरी तरफ, दिल्ली में वह वित्तीय मदद के लिए आभार व्यक्त करते हैं तथा और अधिक मदद की गुहार लगाते हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में केंद्र की मदद के बिना एक दिन भी सरकार नहीं चला सकती, लेकिन राज्य सरकार के पास इस बात का कोई हिसाब नहीं है कि पैसा कहां खर्च हो रहा है।’’

नड्डा ने कहा कि इस सितंबर में पहली तारीख को राज्य सरकार के कर्मचारियों का वेतन न देकर सुक्खू ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों के ‘‘सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए’’। उन्होंने इसे मौजूदा सरकार की ‘‘सबसे बड़ी आपदा’’ बताया।

मंत्री ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस शासित राज्यों में नशाखोरी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में 5,600 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ जब्ती मामले में कांग्रेस के नेता की संलिप्तता पाई गई।

भाजपा नेता ने कहा, ‘‘कांग्रेस है तो भ्रष्टाचार है, कांग्रेस (का मतलब)अपराधीकरण और कमीशन है।’’

नड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार राज्य को पीछे को ओर ले जा रही है जहां पिछली भाजपा सरकार द्वारा शुरू किए गए सभी विकास कार्य ठप हो गए हैं या बंद हो गए हैं।

केंद्र सरकार के 100 दिनों का ‘‘रिपोर्ट कार्ड’’ देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि छह करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा गया है, जो हर वर्ष पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने तीन लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर, तेज गति से वाहन चलाने के लिए अनुकूल आठ राष्ट्रीय गलियारों और आठ रूट पर रेल लाइन बिछाने को मंजूरी दी है।

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