देश की खबरें | मध्य प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने के लक्ष्य से होगा समिति का गठन

भोपाल, सात सितंबर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने के लक्ष्य से तत्काल एक कमेटी का गठन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कमेटी में वरिष्ठ पत्रकार शामिल होंगे और कमेटी द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर उनकी सुरक्षा के लिए कानून बनेगा। उन्होंने यहां मुख्यमंत्री निवास में पत्रकार समागम को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भोपल के मालवीय नगर में पत्रकार भवन की भूमि पर नए भवन का निर्माण किया जाएगा और इसे स्टेट मीडिया सेंटर का दर्जा मिलेगा।

चौहान ने कहा कि इसमें सभागार, पुस्तकालय, कैंटीन, सामान्य कक्ष सहित अन्य सुविधाएं होंगी। सेंटर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा।

मुख्यमंत्री ने पत्रकार वर्ग के लिए अन्य कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। इनमें उपचार सहायता, बीमा योजना, आवास सुविधा, शिक्षा के लिए सुविधा आदि शामिल है। इसके साथ ही जनसंपर्क विभाग छोटे शहरों और कस्बों के पत्रकारों को डिजिटल तकनीक प्रशिक्षण दिलवाने का कार्य भी करेगा।

उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के वरिष्ठ एवं बुजुर्ग पत्रकारों को मासिक सम्मान निधि की राशि 10,000 के स्थान पर 20,000 रुपए होगी। सम्मान निधि प्राप्त करने वाले पत्रकार के अवसान की स्थिति में परिवार को आठ लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।

चौहान ने कहा कि अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण की राशि 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपए की जाएगी।

उन्होंने कहा कि अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों के बेटे-बेटियों की शिक्षा के लिए बैंक से ऋण पर उसके ब्याज पर पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान पांच वर्ष के लिए राज्य सरकार वहन करेगी।

चौहान ने कहा, ‘‘बीमा कंपनी द्वारा प्रीमियम राशि में इस साल 27 प्रतिशत वृद्धि की गई थी। लेकिन पत्रकारों को पुराना प्रीमियन ही भरना होगा, बढ़ी हुई राशि का बोझ सरकार वहन करेगी।’’

उन्होंने कहा कि 65 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ पत्रकारों का बीमा प्रीमियम राज्य सरकार भरेगी। पत्रकारों के जीवनसाथी (पति/पत्नी) के बीमा का प्रीमियम भी राज्य सरकार भरेगी।

चौहान ने कहा कि बीमा योजना की अंतिम तिथि 16 सितंबर से बढ़ाकर 25 सितंबर की जाएगी।

उन्होंने कहा कि अस्वस्थ होने पर पत्रकार बंधु को आर्थिक सहायता के लिए वर्तमान प्रावधान 20,000 के स्थान पर 40,000 रुपए किया जाएगा। गंभीर बीमारी की स्थिति में यह 50,000 के स्थान पर एक लाख रुपए होगा।

चौहान ने कहा कि वर्तमान में भोपाल में दो स्थानों पर पत्रकारों के लिए भूमि आवंटित कर कॉलोनी विकसित की गई है। अन्य नगरों में आज की आवश्यकता के अनुसार पत्रकारों की सोसायटी को भूमि प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए विधिवत कदम उठाए जाएंगे। इससे पत्रकार बंधुओं को अपना मकान बनाने के लिए व्यवस्था आसान होगी।

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के छोटे शहरों और कस्बों के पत्रकार साथियों की जरूरत के अनुसार उन्हें भोपाल में डिजिटल तकनीक का प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। इसके लिए जनसंपर्क विभाग आवश्यक व्यवस्थाएं करेगा। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल का सहयोग भी प्राप्त किया जाएगा।

मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं।

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