ताजा खबरें | जलवायु चर्चा तीन अंतिम लोस

उन्होंने सुझाव दिया कि पेट्रोल-डीजल से चलने वाली गाड़ियों के स्थान पर विद्युत चालित वाहनों, सौर ऊर्जा और सीएनजी से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार को उन पर सब्सिडी देनी चाहिए।

जदयू के चंद्रेश्वर प्रसाद ने कहा कि 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के बाद से ही वायुमंडल में कार्बन की मात्रा बढ़ रही है और जलवायु परिवर्तन के कारण पेड़-पौधों और पशुओं की अनेक प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं।

एनपीपी की अगाथा संगमा ने अपने राज्य मेघालय में 76 प्रतिशत हिस्से में जंगल और जैवविविधता का उल्लेख करते हुए कहा कि हमें देश और उसके नागरिकों के लिए वनों और जैवविविधता को गंभीरता से समझना होगा।

उन्होंने पूर्वोत्तर और अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में संचालित करने के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा अगस्त में मंजूर पॉम ऑइल मिशन पर पुनर्विचार करने की जरूरत बताते हुए कहा कि इसके उत्पादन से जैव विविधता को खतरा हो सकता है।

अगाथा संगमा ने कहा कि हमें विकास मॉडल पर पुनर्विचार करना होगा और पश्चिमी देशों की तरह विकास गतिविधियां चलाने से बचना होगा।

केरल कांग्रेस (एम) के सी थॉमस ने कहा कि जलवायु परिवर्तन पर हमारे कदम धरातल पर दिखने चाहिए और हमें केवल सम्मेलनों और घोषणाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस विषय पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए।

कांग्रेस के के. सुरेश ने कहा कि विकसित देशों की वजह से भारत जैसे विकासशील देशों को नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने मांग की कि नदियों के पास दलदली जंगल बढ़ाये जाने चाहिए और उनका संरक्षण किया जाना चाहिए।

शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि अक्टूबर के महीने में और दिवाली के आसपास देश में और खासतौर पर दिल्ली में ऐसा माहौल बनाया जाता है जैसे कि पंजाब के किसानों ने पराली जलाकर पूरे देश में प्रदूषण फैला दिया हो।

उन्होंने कहा कि पंजाब के किसान जहां सालों से देश को खाद्यान्न संपन्न बना रहे हैं, उनके पास पराली जलाने के अलावा विकल्प ही क्या है। सरकारों को उन्हें विकल्प देने चाहिए।

चर्चा में भाग लेते हुए बीजू जनता दल (बीजद) के भर्तृहरि महताब ने कहा कि 10 साल पुरानी गाड़ियों को हटाने से जुड़े राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में चुनौती देना चाहिए या फिर कोई नया कानून लाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि 10 साल पुरानी गाड़ी जो कम चली हो, वो प्रदूषण फैलाए। इसलिए ऐसे आदेशों पर फिर से विचार करने की जरूरत है।

ओडिश के कटक से लोकसभा सदस्य महताब ने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि क्या 2030 तक जलवायु परिवर्तन से जुड़े राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 1000 अरब डॉलर की जरूरत होगी ?

बसपा के कुंवर दानिश अली ने कहा कि दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए सरकार को ठोस प्रयास करने होंगे।

उन्होंने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र अमरोहा में रसायन के कारखानों से होने वाले प्रदूषण की स्थिति की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए।

भाजपा के गणेश सिंह और तृणमूल कांग्रेस की अपरूपा पोद्दार ने भी चर्चा में भाग लिया। चर्चा अधूरी रही।

हक वैभव

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