देश की खबरें | छत्तीसगढ़ में शुरू होगी 'मुख्यमंत्री नोनी सशक्तीकरण सहायता योजना'

जगदलपुर, 26 जनवरी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य में श्रमिक परिवारों की बेटियों के लिए ‘मुख्यमंत्री नोनी सशक्तीकरण सहायता योजना’ तथा कर्मचारियों के लिए पांच कार्यदिवस प्रणाली शुरू करने समेत कई घोषणाएं की है।

राज्य के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने बुधवार को यहां बताया कि मुख्यमंत्री बघेल ने आज 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को कई सौगातें दी है। उन्होंने बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर में ध्वजारोहण के बाद राज्य की जनता के नाम अपने संदेश के दौरान कई नई घोषणाएं की है।

बघेल ने जनता के नाम अपने संदेश में श्रमिक परिवारों की बेटियों की शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार तथा विवाह में सहायता के लिए ‘मुख्यमंत्री नोनी सशक्तीकरण सहायता योजना’ शुरू किए जाने का ऐलान किया। इस योजना के तहत ‘छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल’ में पंजीकृत हितग्राहियों की प्रथम दो पुत्रियों के बैंक खाते में 20-20 हजार रुपए की राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही सभी जिला मुख्यालयों तथा विकासखण्ड स्तर पर ‘मुख्यमंत्री श्रमिक संसाधन केन्द्र’ और प्रत्येक विकासखंड में आईटीआई खोले जाने की भी घोषणा की है।

अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अपने गणतंत्र दिवस भाषण में राज्य में नगर निगम से बाहर के ऐसे क्षेत्र जो निवेश क्षेत्र में शामिल हैं, वहां 500 वर्गमीटर तक का भवन विन्यास बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के तय समय-सीमा में जारी किए जाने की घोषणा की। उन्होंने नगरीय-निकायों में नल कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया को ‘डायरेक्ट भवन अनुज्ञा’ की तर्ज पर मानवीय हस्तक्षेप मुक्त बना कर समय-सीमा में नल कनेक्शन दिए जाने की भी घोषणा की।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी शासकीय पट्टे की भूमि को फ्री होल्ड किए जाने का ऐलान किया।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीति में संशोधन कर इस वर्ग के लिए दस प्रतिशत भू-खण्ड आरक्षित किए जाने की घोषणा की है। बघेल ने मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की सफलता को देखते हुए इसका विस्तार राज्य के सभी नगरीय निकायों में किए जाने की भी घोषणा की है। उन्होंने इस दौरान युवाओं की सहूलियत के लिए लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण किए जाने का ऐलान किया। इसके लिए वृहद स्तर पर ‘परिवहन सुविधा केंद्र’ प्रारम्भ किए जाएंगे।

अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री बघेल ने शासकीय कर्मचारियों के हित में भी दो घोषणाएं की है। राज्य में कर्मचारियों के अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार का अंशदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया जाएगा। उन्होंने कर्मचारियों की कार्य क्षमता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए पांच कार्य दिवस प्रति सप्ताह प्रणाली पर कार्य करने का ऐलान किया।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता दोहराते हुए हर जिले में ‘महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ’ के गठन की घोषणा की है। उन्होंने तीरंदाजी को प्रोत्साहित करने के लिए जगदलपुर में ‘शहीद गुंडाधूर’ के नाम पर राज्य स्तरीय तीरंदाजी अकादमी प्रारम्भ करने की भी घोषणा की है।

अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने वृक्ष कटाई के नियमों की जटिलता और इसके कारण वृक्षारोपण में नागरिकों की अरूचि को देखते हुए नागरिकों के हित में इससे जुड़े कानून के सरलीकरण का ऐलान किया है।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने आगामी खरीफ वर्ष 2022-23 से दलहन फसल जैसे मूंग, उड़द, अरहर इत्यादि की भी खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किए जाने की घोषणा की है।

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