देश की खबरें | केंद्र ने पंजाब की झांकी संबंधी भगवंत मान की आलोचना खारिज की

चंडीगढ़, 31 दिसंबर केंद्र ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा 2024 की गणतंत्र दिवस परेड में राज्य की झांकी को शामिल न करने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार की आलोचना और उनके भेदभाव के आरोपों को रविवार को ‘‘निराधार’’ बताया।

आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मान ने पंजाब के खिलाफ कथित भेदभाव के लिए हाल में केंद्र सरकार पर निशाना साधा था और कहा था कि पंजाब और दिल्ली दोनों को उन राज्यों की सूची में शामिल नहीं किया गया है जिनकी झांकियों को 26 जनवरी की परेड के लिए चुना गया है।

इसके जवाब में रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्रीय मंत्रालयों या विभागों की झांकियों के प्रस्ताव का कला, संस्कृति, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, वास्तुकला और कोरियोग्राफी क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोगों की एक ‘‘विशेषज्ञ समिति’’ द्वारा मूल्यांकन किया जाता है।

उसने कहा, ‘‘पंजाब के झांकी के प्रस्ताव पर विशेषज्ञ समिति की बैठक के पहले तीन चरणों में विचार किया गया। बैठक के तीसरे चरण के बाद विशेषज्ञ समिति ने पंजाब की झांकी पर आगे विचार न करने का फैसला किया क्योंकि वह इस वर्ष की झांकी की व्यापक थीम के अनुसार नहीं थी।’’

रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा कि जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को गणतंत्र दिवस परेड 2024 के लिए चुना नहीं गया है, उन्हें राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के साथ हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार 23-31 जनवरी तक लाल किले में भारत पर्व में अपनी झांकियां प्रदर्शित करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है।

बहरहाल, मान ने कहा कि पंजाब भारत पर्व में अपनी झांकी नहीं दिखाएगा। उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और लाला लाजपत राय जैसे स्वतंत्रता सेनानियां के बलिदान को दिखाने वाली राज्य की झांकी को ‘‘अस्वीकृत श्रेणियों’’ के लिए नहीं भेजा जाएगा।

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परेड की कुल अवधि में झांकियों के लिए आवंटित समय के कारण सबसे अच्छी झांकियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञ समिति को झांकियों का चयन करना पड़ता है।

उसने बताया कि गणतंत्र दिवस परेड 2024 के लिए पंजाब और पश्चिम बंगाल समेत 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लेने की इच्छा जतायी।

बयान में कहा गया है, ‘‘उन 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश में से हर साल की तरह केवल 15-16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को गणतंत्र दिवस परेड 2024 में अपनी झांकियां दिखाने के लिए चुना जाएगा।’’

इसमें कहा गया है कि पंजाब और दिल्ली ने भारत सरकार के साथ जिस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, उसके अनुसार राज्य 26 जनवरी 2024 से शुरू हो रहे तीन वर्ष में से एक वर्ष में अपनी झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में दिखाने के लिए राजी हुए हैं।

उसने कहा, ‘‘अत: इस साल (2024) चयनित न किए जाने की उनकी आलोचना वस्तुनिष्ठ नहीं है और निराधार है।’’

मंत्रालय ने कहा कि पंजाब की झांकी को 2017 से 2022 तक पिछले आठ वर्ष में छह बार गणतंत्र दिवस परेड के लिए चुना गया था।

उसने कहा, ‘‘चूंकि राज्यों के साथ समान व्यवहार किया जाना होता है तो यह आवश्यक है कि राज्यों को एक फार्मूले के अनुसार अपनी झांकियां दिखाने का अवसर दिया जाए। भारत सरकार सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तीन साल का कार्यक्रम बना रही है जिसे सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा किया जाएगा। अत: इन राज्यों द्वारा की गयी आलोचना निराधार है।’’

रक्षा मंत्रालय ने बयान में पश्चिम बंगाल का भी जिक्र किया।

उसने कहा कि पश्चिम बंगाल की झांकी को पिछले आठ वर्ष में पांच बार 2016, 2017, 2019, 2021 और 2023 में परेड के लिए चुना गया था।

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