QuickLY
Socially
नयी दिल्ली, 18 दिसंबर सरकार ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि बिहार की कुल 47 परियोजनाओं को नई डिस्टिलरी स्थापित करने या मौजूदा डिस्टिलरी का विस्तार करने के लिए बैंक ऋण पर ब्याज सब्सिडी के वास्ते सैद्धांतिक मंजूरी जारी की गई है।
खाद्य राज्य मंत्री निमुबेन जयतिभाई बंभानिया ने सदन में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि वर्तमान में बिहार में 22 इथेनॉल डिस्टिलरी चालू हैं, जिनमें आठ गुड़ आधारित और 14 अनाज आधारित हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार देश भर में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम लागू कर रही है, जिसमें तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) इथेनॉल के साथ मिश्रित पेट्रोल बेच रही हैं।
उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के तहत, सरकार ने 2025-26 तक पेट्रोल के साथ 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है।
इथेनॉल उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने और मिश्रण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए केंद्र ने 2018 से 2022 तक विभिन्न इथेनॉल ब्याज अनुदान योजनाएं शुरू की हैं।
उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के तहत बिहार की 47 परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)
