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नयी दिल्ली, 24 जून केंद्र सरकार किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाने के अपने प्रयासों के तहत मध्य प्रदेश से मूंग और उड़द तथा उत्तर प्रदेश से उड़द की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर करेगी। मंगलवार को एक सरकारी बयान में यह जानकारी दी गई।
केंद्रीय कृषि मंत्री ने दोनों राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक की और मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत खरीद को मंजूरी दी।
इस योजना के तहत खरीद तब की जाती है, जब बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे चले जाते हैं।
चौहान ने कृषि मंत्रियों के साथ खरीद लॉजिस्टिक्स पर भी चर्चा की और नेफेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) और राज्य के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए। नेफेड और एनसीसीएफ केंद्र सरकार की ओर से फसलों की खरीद करते हैं।
बैठक के दौरान चौहान ने कहा कि मूंग और उड़द की खरीद के फैसले से केंद्र पर काफी वित्तीय बोझ पड़ेगा।
हालांकि, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि किसानों को अपेक्षित लाभ मिले।
चौहान ने कहा कि खरीद प्रक्रिया को सही तरीके से चलना बहुत जरूरी है। किसानों से सीधी खरीद से बिचौलियों का प्रभाव कम होगा और किसानों को वास्तविक लाभ मिलेगा।
अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने किसानों के उचित पंजीकरण के लिए नवीनतम और सबसे प्रभावी तकनीकों के उपयोग का आह्वान किया। उन्होंने जरूरत पड़ने पर खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाने और पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरा करने की सलाह दी।
भंडारण में अनियमितताओं की शिकायतों पर चिंता जताते हुए चौहान ने मंत्रियों और अधिकारियों से इस मुद्दे के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया।
उन्होंने उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री को भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार किसानों के सर्वोत्तम हित में हरसंभव प्रयास करेगी।
बैठक में मध्य प्रदेश के किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री ऐदल सिंह कंसाना, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, केंद्रीय कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
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