देश की खबरें | सीबीआई ने कार्ति चिदंबरम पर भ्रष्टाचार का नया मामला दर्ज किया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे और कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक नया मामला दर्ज किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर मादक पेय कंपनी डियाजियो स्कॉटलैंड को उसकी व्हिस्की की शुल्क मुक्त बिक्री पर प्रतिबंध से राहत दी थी। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकार दी।

नयी दिल्ली, नौ जनवरी सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे और कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक नया मामला दर्ज किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर मादक पेय कंपनी डियाजियो स्कॉटलैंड को उसकी व्हिस्की की शुल्क मुक्त बिक्री पर प्रतिबंध से राहत दी थी। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकार दी।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी में कहा गया है कि यह मामला एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड को डियाजियो स्कॉटलैंड और सिकोइया कैपिटल्स द्वारा किए गए कथित संदिग्ध भुगतान से संबंधित है, जो कार्ति पी. चिदंबरम और उनके करीबी सहयोगी एस. भास्कररमन द्वारा नियंत्रित एक इकाई है।

उसमें कहा गया, “जांच से पता चला कि एफआईपीबी के विभिन्न प्रस्तावों की जांच की गई, जिसमें पाया गया कि डियाजियो स्कॉटलैंड और सिकोइया कैपिटल्स ने एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड को संदिग्ध रूप से धन हस्तांतरित किया है, जो कार्ति पी चिदंबरम और उनके करीबी सहयोगी एस. भास्कररमन द्वारा नियंत्रित एक इकाई है।”

एजेंसी ने आरोप लगाया कि उसकी जांच में पाया गया है कि डियाजियो स्कॉटलैंड, यूके ड्यूटी-फ्री जॉनी वॉकर व्हिस्की का आयात करता था।

प्राथमिकी में नामित संदिग्धों की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं हो सकी।

एजेंसी ने आरोप लगाया कि अप्रैल 2005 में भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी), जिसके पास भारत में आयातित शुल्क मुक्त शराब की बिक्री पर एकाधिकार था, ने भारत में डियाजियो समूह के शुल्क मुक्त उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके परिणामस्वरूप डियाजियो स्कॉटलैंड को भारी नुकसान हुआ, क्योंकि भारत में उसका 70 प्रतिशत कारोबार जॉनी वॉकर व्हिस्की की बिक्री से जुड़ा था।

सीबीआई की प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि डियाजियो स्कॉटलैंड ने प्रतिबंध हटाने में मदद के लिए कार्ति चिदंबरम से संपर्क किया और एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग को 15,000 अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया, जिसने इसे “परामर्श शुल्क” के नाम पर ले लिया।

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