नयी दिल्ली, 15 दिसंबर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को देश में सेमीकंडक्टर (अर्धचालक) और डिस्प्ले बोर्ड के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दे दी।
इस योजना के तहत अगले 5-6 वर्षों में सेमीकंडक्टर के विनिर्माण में 76,000 करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान जताया गया है।
दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस फैसले से माइक्रोचिप के डिजाइन, विनिर्माण, पैकिंग और परीक्षण में मदद मिलेगी तथा एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित होगा।
उन्होंने योजना का ब्योरा देते हुए कहा कि सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए 76,000 करोड़ रुपये के कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है।
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, यह कार्यक्रम सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण के साथ ही डिजाइन के क्षेत्र में कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन पैकेज देकर इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों के विनिर्माण में एक नए युग की शुरुआत करेगा।
सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की नींव हैं। इनका उत्पादन बेहद जटिल तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाला क्षेत्र है, जिसमें भारी पूंजी निवेश, उच्च जोखिम और प्रौद्योगिकी में तेजी से बदलाव जैसी चुनौतियां शामिल हैं।
बयान में कहा गया है कि यह कार्यक्रम पूंजी सहायता और प्रौद्योगिकीय सहयोग मुहैया करके सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले प्रणाली के उत्पादन को बढ़ावा देगा।
इस कार्यक्रम के तहत सेमीकंडक्टर फैब तथा डिस्प्ले फैब की स्थापना की योजना बनाने वाले योग्य आवेदकों को परियोजना लागत के 50 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता दी जाएगी। भारत सरकार देश में कम से कम दो नए सेमीकंडक्टर फैब तथा दो डिस्प्ले फैब स्थापित करने के लिए आवेदनों को मंजूरी देने हेतु भूमि, सेमीकंडक्टर ग्रेड जल, उच्च गुणवत्ता वाली बिजली, लॉजिस्टिक्स तथा अनुसंधान प्रणाली के रूप में आवश्यक बुनियादी ढांचे वाले हाई-टेक क्लस्टर स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगी।
बयान के मुताबिक, भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेंसर (एमईएमएस सहित) फैब्स और सेमीकंडक्टर एटीएमपी, ओएसएटी संयंत्रों की स्थापना को योजना के तहत स्वीकृत इकाइयों को पूंजीगत व्यय की 30 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाएगी।
इस योजना के तहत सरकार की मदद से कंपाउंड सेमीकंडक्टरों और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग की कम से कम 15 ऐसी इकाइयां स्थापित किए जाने की संभावना है।
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