जरुरी जानकारी | मंत्रिमंडल ने व्यक्तिगत सूचना संरक्षण विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी, मानसून सत्र में पेश होगा

नयी दिल्ली, पांच जुलाई केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को डिजिटल व्यक्तिगत सूचना संरक्षण (डीपीडीपी) विधेयक, 2023 के मसौदे को मंजूरी दे दी। इसे संसद के आगामी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। एक आधिकारिक सूत्र ने यह जानकारी दी।

विधेयक में नियमों के उल्लंघन के प्रत्येक मामले में संबंधित इकाई पर 250 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया गया है।

सूत्र ने कहा, ‘‘मंत्रिमंडल ने डिजिटल व्यक्तिगत सूचना संरक्षण विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इसे संसद के आगामी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा।’’

संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 11 अगस्त तक चलेगा।

सूत्र के अनुसार, विधेयक में पिछले मसौदे के लगभग सभी प्रावधानों को शामिल किया गया है। उस मसौदे को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने परामर्श के लिये जारी किया था।

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून में सरकारी विभागों को पूरी तरह से छूट नहीं दी गयी है।

सूत्र ने कहा, ‘‘विवादों के मामले में सूचना संरक्षण बोर्ड फैसला करेगा। नागरिकों को दिवाली अदालत में जाकर मुआवजे का दावा करने का अधिकार होगा। कई चीजें हैं जो धीरे-धीरे विकसित होंगी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘कानून लागू होने के बाद व्यक्तियों को अपने आंकड़े, उसके रखरखाव आदि के बारे में विवरण मांगने का अधिकार होगा।’’

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