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बेंगलुरु, 16 फरवरी : कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने अपनी सरकार की गारंटी योजना का मजबूती से बचाव किया और कहा कि ये ‘चुनावी हथकंडा’ नहीं हैं बल्कि ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान दिए गए सुझावों पर आधारित हैं. सिद्धरमैया ने साथ ही ‘जन विरोधी’ नीतियों के लिए केन्द्र सरकार की आलोचना की. सिद्धरमैया ने विधानसभा में 2024-25 का बजट पेश करते हुए कहा कि भारत में बनी शराब (आईएमएल) और बीयर के लिए कर की दरें संशोधित करना प्रस्तावित है. कर्नाटक के वित्त मंत्री के रूप में यह सिद्धरमैया का रिकॉर्ड 15वां बजट था और वर्तमान कांग्रेस शासन के तहत दूसरा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार संविधान में निहित न्याय, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों पर आधारित विकास के कर्नाटक मॉडल का एक नया उदाहरण स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है. उन्होंने दावा किया कि केन्द्र में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के कार्यकाल के दौरान खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, रोजगार प्रदान करने के लिए जन-केंद्रित योजनाएं और कानून बनाए गए थे. सिद्धरमैया ने कहा ,‘‘वहीं पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार के जन-विरोधी फैसलों से असमानता, कुछ ही लोगों के हाथों में पूंजी और साठगांठ वाला पूंजीवाद बढ़ा है.’’ यह भी पढ़ें : बंगाल : पुलिस ने अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में संदेशखालि जा रही कांग्रेस की रैली को रोका
उन्होंने कहा, ‘‘हमारी गारंटी योजनाएं सिर्फ चुनावी हथकंडे नहीं हैं बल्कि ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान दिए गए सुझावों पर आधारित हैं.’’ सिद्धरमैया ने कहा कि पांच गारंटी योजनाओं के माध्यम से सरकार 2024-25 के दौरान करोड़ों लोगों को 52,000 करोड़ रुपये दे रही है. उन्होंने कहा कि गारंटी योजनाओं के माध्यम से प्रति वर्ष प्रत्येक परिवार को औसतन 50,000 रुपये से 55,000 रुपये अंतरित किए जाते हैं. मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘गारंटी योजनाओं के क्रियान्वयन को पूरी दुनिया ने सराहा है.’’ मुख्यमंत्री ने विरोधियों की आलोचना की और आरोप लगाया कि वे नकारात्मक प्रचार करके उनके प्रशासन के मनोबल को कम करने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं.
GT