ताजा खबरें | बजट 2023-24 : हंगामे के बीच विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों को लोकसभा की स्वीकृति

नयी दिल्ली, 23 मार्च लोकसभा ने बृहस्पतिवार को हंगामे के बीच अगले वित्त वर्ष के बजट में विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के लिए प्रस्तावित अनुदानों की मांगों एवं उनसे संबंधित विनियोग विधेयक को ‘गिलोटिन’ के माध्यम से बिना चर्चा के मंजूरी प्रदान कर दी।

ज्ञात हो कि विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान की मांगों को एक साथ बिना चर्चा के पारित कराने की प्रक्रिया गिलोटिन कहलाती है।

इसके तहत सरकार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की संचित निधि से करीब 45 लाख करोड़ रुपये निकालने को अधिकृत किया गया है ताकि वह कार्यक्रमों एवं योजनाओं को लागू करने के लिए इसका उपयोग कर सके।

आज, केंद्रीय बजट से संबंधित करीब 100 मंत्रालयों एवं विभागों से जुड़ी अनुदानों की बकाया मांगों को एक साथ बिना चर्चा कराए ‘‘गिलोटिन’’ के माध्यम से सदन की मंजूरी के लिए रखा गया।

सदन ने इस संबंध में कुछ सदस्यों के कटौती प्रस्तावों को नामंजूर करते हुए इसे ध्वनिमत से मंजूरी दे दी ।

इस दौरान सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। उनकी मौजदूगी में कांग्रेस एवं कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य अडाणी समूह से जुड़े मुद्दे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित करने की मांग को लेकर अध्यक्ष के आसन के समीप नारेबाजी कर रहे थे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में आगामी वित्त वर्ष में भारत की संचित निधि से नियत राशि के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विनियोग विधेयक 2023 सदन में रखा। सदन ने विनियोग विधेयक को भी मंजूरी दे दी।

इस प्रक्रिया के साथ बजट पर सामान्य चर्चा और विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित अनुदान मागों तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक को सदन की मंजूरी का चरण सम्पन्न हो गया है।

लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से जुड़ी अनुदान की मांगों और संबंधित विनियोग विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से मंजूरी देने के बाद शाम छह बजकर 10 मिनट पर दिनभर के लिए स्थगित कर दी गयी।

गौरतलब है कि इसके बाद संसद में बजटीय प्रक्रिया के तहत वित्त विधेयक को लोकसभा की मंजूरी के लिये पेश किया जायेगा। वित्त विधेयक पारित होने के साथ बजट की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यह स्पष्ट कहा कि वित्त विधेयक सदन के विचारार्थ आज नहीं लिया जाएगा।

माना जा रहा है कि इस विधेयक को शुक्रवार को सदन में चर्चा एवं पारित करने के लिए लिया जा सकता है।

संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में बृहस्पतिवार को लोकसभा में लगातार नौवें दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सका। भाजपा राहुल गांधी के लोकतंत्र के संबंध में विदेश में दिये बयान को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष से माफी की मांग कर रही है तथा कांग्रेस सहित विपक्षी दल अडाणी मुद्दे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की मांग कर रहे हैं।

दीपक वैभव माधव

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