देश की खबरें | बंगाल सरकार कुर्मी समुदाय को एसटी का दर्जा देने की मांग पर केंद्र को फिर पत्र लिख सकती है

कोलकाता, 17 मई पश्चिम बंगाल सरकार कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मांग को लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखने पर विचार कर रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि राज्य सचिवालय में कुर्मी समुदाय के प्रतिनिधियों और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच लगभग 45 मिनट तक चली बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया।

बनर्जी ने कुर्मी समुदाय के तीन प्रतिनिधियों-शुभेंदु महतो, विजय महतो और सुनील महतो तथा जंगलमहल इलाके के विधायकों से मुलाकात की और उनकी शिकायतें एवं मांगें सुनीं।

मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि उनकी सरकार इस मामले को लेकर केंद्र सरकार को चार बार लिख चुकी है, लेकिन आज तक इसका कोई समाधान नहीं निकला है।

अधिकारी ने कहा, "मुख्यमंत्री ने उन्हें उनकी मांगों पर केंद्र सरकार को फिर से लिखने पर विचार करने का आश्वासन दिया। वह एक नया 'कुर्मी समाज विकास बोर्ड' बनाने पर भी सहमत हुईं।"

बैठक में वरिष्ठ मंत्री फिरहाद हकीम, मलय घटक और मुख्य सचिव एचके द्विवेदी भी मौजूद थे।

गौरतलब है कि पिछले महीने, कुर्मी समुदाय के कई संगठनों ने अनुसूचित जनजाति सूची में कुर्मी समुदाय को शामिल करने की मांग को लेकर तीन दिन से अधिक समय तक विरोध प्रदर्शन किया था और रेल तथा सड़क मार्गों को अवरुद्ध कर दिया था।

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