देश की खबरें | कोविड महामारी के दौरान वकीलों की आर्थिक मदद के लिये बीसीआई ने न्यायालय में याचिका दायर की

नयी दिल्ली, सात जुलाई कोविड-19 की वजह से न्यायिक कामकाज प्रभावित होने के कारण संकट में पड़े जरूरतमंद वकीलों को आसान किस्तों पर कर्ज देने सहित आर्थिक मदद के लिये बार काउन्सिल ऑफ इंडिया ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की।

कोविड-19 की वजह से मार्च के अंतिम सप्ताह से ही उच्चतम न्यायालय सहित देश भर की अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुकदमों की सुनवाई हो रही है, जिस कारण सामान्य वकीलों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

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यह याचिका बार काउन्सिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने दायर की है। याचिका में संबंधित राज्य बार काउन्सिल से पंजीकृत प्रत्येक वकील को तीन लाख रुपए तक का ब्याज रहित कर्ज देने का केन्द और राज्यों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि राज्य बार काउन्सिल के माध्यम से वितरित होने वाले इस कर्ज की अदायगी अदालतों में सामान्य तरीके से कामकाज शुरू होने के बाद कम से कम 12 महीने की किस्तों में करने का सुझाव दिया गया है।

याचिका में दावा किया गया है कि वकीलों का एक बड़े वर्ग, विशेषकर युवा वकील, को इस वैश्विक महामारी के दौर में तत्काल आर्थिक मदद की आवश्यकता है क्योंकि कोविड की वजह से अदालतें बंद होने के कारण उनका काम बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

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याचिका में कहा गया है कि ऐसी स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त मौलिक अधिकार का तर्कसंगत आनंद उठाने के लिये उन्हें तत्काल सहायता की आवश्यकता है और इसलिए प्रतिवादी प्राधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया जाये।

याचिका के अनुसार सरकार ने उद्यमियों सहित समाज के कुछ वर्गों को राहत देने के लिये पहले ही कई कदम उठाये हैं। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि प्रभावित वकीलों को भी उचित राहत दी जाये।

अनूप

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