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गुवाहाटी, 1 अगस्त : असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि असम मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की एक सहायक अभियंता की संदिग्ध आत्महत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने को मंजूरी दे दी. शर्मा ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पीडब्ल्यूडी के बोंगाईगांव उप-मंडल की इंजीनियर की संदिग्ध आत्महत्या की जांच के लिए सात-सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है. सहायक अभियंता 22 जुलाई को अपने किराये के अपार्टमेंट में मृत पाई गई थीं और ऐसा संदेह है कि उन्होंने आत्महत्या की, क्योंकि बोंगाईगांव में एक मिनी स्टेडियम के निर्माण में कदाचार को नजरअंदाज करने का उन पर भारी दबाव था. यह दबाव कथित तौर पर वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से दिया जा रहा था. मुख्यमंत्री ने कहा कि घटनास्थल की वीडियोग्राफी की गई तथा क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (आरएफएसएल) के अधिकारियों और अपराध स्थल के अधिकारी द्वारा जांच की गई.
उन्होंने कहा कि तहकीकात, पोस्टमार्टम जांच, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) विश्लेषण और जब्ती पूरी हो चुकी है. शर्मा ने बताया कि तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धाराओं के तहत नोटिस जारी किये गये हैं. उन्होंने कहा कि जनता की चिंता और संभावित अंतर-राज्यीय संबंधों के कारण इस मामले की गहन जांच की आवश्यकता है. विपक्षी कांग्रेस ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को पत्र लिखकर सहायक अभियंता की कथित आत्महत्या की सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग की थी. यह भी पढ़ें : Ghostlighting: डेटिंग का एक नया और खतरनाक ट्रेंड है घोस्टलाइटिंग, ये संकेत बताते हैं कि कोई ‘घोस्टलाइटर’ आपको कमजोर करने की कर रहा है कोशिश
शर्मा ने कहा कि मंत्रिपरिषद के अन्य निर्णयों में मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा योजना के दायरे का विस्तार करने की मंजूरी शामिल है. कैबिनेट ने 49.588 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से नगर जलापूर्ति योजना के तहत बराक नदी से बदरपुर शहर को चौबीस घंटे सप्ताह के सातों दिन पेयजल आपूर्ति के लिए प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान की. मंत्रिपरिषद ने स्वजल मित्रों और जल सहायकों की आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में उनके निकटतम परिजन को पांच लाख रुपये की अनुग्रह सहायता देने को मंजूरी दी. कैबिनेट ने धेमाजी शहर की परिधि के एक किलोमीटर से पांच किमी के भीतर रहने वाले 1,742 स्वदेशी भूमिहीन परिवारों के लिए भूमि का बंदोबस्त करने को मंजूरी दी.