देश की खबरें | अंडमान के सांसद ने स्थानीय निवासियों को नौकरियों में सौ प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह के सांसद कुलदीप राय शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से इस केन्द्र शासित प्रदेश के स्थानीय निवासियों को लद्दाख और जम्मू-कश्मीर की तर्ज पर सरकारी नौकरियों में 100 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का अनुरोध किया है।
पोर्ट ब्लेयर, तीन अगस्त अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह के सांसद कुलदीप राय शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से इस केन्द्र शासित प्रदेश के स्थानीय निवासियों को लद्दाख और जम्मू-कश्मीर की तर्ज पर सरकारी नौकरियों में 100 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का अनुरोध किया है।
शर्मा ने सोमवार को मोदी को लिखे पत्र में कहा कि ऐसा कोई निर्णय लेने से अंडमान-निकोबार प्रशासन के तहत 7,500 रिक्तियों को भरने का काम समय पर पूरा होना सुनिश्चित होगा।
कांग्रेस सांसद ने कहा कि केन्द्र शासित प्रदेश में उच्च साक्षरता दर की तुलना में रोजगार के पर्याप्त अवसरों की कमी के परिणामस्वरूप बेरोजगारी की चुनौतियां बढ़ी हैं।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अंडमान-निकोबार की आबादी 3,79,944 और साक्षरता दर 86.27 प्रतिशत है।
सांसद ने अपने पत्र में लिखा, ''द्वीपों में प्रमुख निजी उद्योगों की अनुपस्थिति और पर्यटन क्षेत्र में व्याप्त अनिश्चितता के कारण, अंडमान- निकोबार प्रशासन और केंद्र सरकार के अधीन आने वाले विभाग स्थानीय निवासियों को रोजगार प्रदान करने के प्रमुख और सबसे विश्वसनीय स्रोत हैं।''
शर्मा ने पत्र में कहा, ''अंडमान- निकोबार प्रशासन के ग्रुप 'सी' और ग्रुप 'बी' (अराजपत्रित) नौकरियों में आवेदन करने और रोजगार हासिल करने वाले अन्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के उम्मीदवारों ने अंडमान-निकोबार के निवासियों के लिए बेरोजगारी की समस्या को और बढ़ा दिया है।''
उन्होंने कहा कि बाहर से आए उम्मीदवार प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं क्योंकि उन्हें द्वीपवासियों की तुलना में बेहतर कोचिंग और अन्य सुविधाएं मिलती हैं।
शर्मा ने कहा कि सरकार ने जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के स्थानीय लोगों को सरकारी नौकरियों में100 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का फैसला किया है।
सांसद ने प्रधानमंत्री से अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के लिए इसी तरह का आदेश देने का आग्रह किया।
शर्मा ने कहा कि उन्होंने "अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के सरकारी प्रतिष्ठानों में पदों का आरक्षण" शीर्षक से गैर सरकारी सदस्य विधेयक का प्रस्ताव दिया है और छह अगस्त को इसके आने की संभावना है।
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