देश की खबरें | अमरिन्दर ने कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

चंडीगढ़, दो अक्टूबर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह ने नये कृषि कानूनों के खिलाफ शुक्रवार को कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान शुरू किया और केन्द्रीय मंत्रिमंडल से हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे के संदर्भ में ‘‘राजनीतिक नाटकबाजी’’ के लिए शिरोमणि अकाली दल की आलोचना की।

सिंह ने कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में नरेंद्र मोदी मंत्रीमंडल से बादल के इस्तीफे को शिअद ‘‘पंजाब के प्रति कर्तव्य के स्थान पर बहुत बड़े बलिदान के रूप में पेश कर रही है।’’

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यह याद करते हुए कि राज्य और उसके लोगों के हितों के लिए उन्होंने भी दो बार संसद की सदस्यता से त्यागपत्र दिया है, मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने यह कर्तव्य समझकर किया और इसे कभी बलिदान नहीं माना ‘‘जैसा बादल मान रहे हैं।’’

उन्होंने नये कृषि कानूनों के खिलाफ शिअद के प्रदर्शन को ‘पूरी तरह असफल’ बताया और उसे पंजाब का माहौल खराब करने का प्रयास बताया।

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उन्होंने कहा, ‘‘विधानसभा में 28 अगस्त को जब किसान विरोधी अध्यादेशों को वापस लिए जाने और केन्द्र सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य को वैधानिक अधिकार घोषित करने की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया जा रहा था, उस वक्त वे लोग कहां थे।’’

यह दोहराते हुए कि उनकी सरकार नये कृषि कानूनों को संवैधानिक तरीके से चुनौती देगी, मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘उनके नाटक अब अकालियों को किसानों का दिल जीतने में मदद नहीं करेंगे क्योंकि किसानों का जीवन बर्बाद करने में वह भी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ गठबंधन में शामिल हैं।’’

बयान के अनुसार, उन्होंने कहा, ‘‘यह भाजपा या कांग्रेस के बारे में कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, यह हमारी किसानी, पंजाब और वजूद की लड़ाई है।’’

महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जन्मतिथि पर मुख्यमंत्री पंजाब सिविल सचिवालय से तीन परियोजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन करने के बाद राज्य के सरपंचों को संबोधित कर रहे थे।

कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस के हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत के वक्त पंजाब प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष सुनील जाखड़ और पंजाब युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ब्रिंदर सिंह ढिल्लों भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि पंजाब की आबादी देश की आबादी की महज दो प्रतिशत होने के बावजूद ‘‘राज्य छह दशक से पूरे देश को भोजन दे रहा है।’’

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