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अमरिंदर ने सभी मुख्यमंत्रियों से वर्तमान संकट से केंद्र से आर्थिक पैकेज की मांग उठाने की अपील की

इक्कीस अप्रैल को सिंह ने राज्यों के घटते राजस्व के आलोक में केंद्र से पंजाब के लिए तीन माह के लिए वित्तीय पैकेज तथा 15 वें वित्तीय आयोग द्वारा उसकी अंतिम रिपोर्ट सौंपे जाने के लिए विस्तार की मांग की थी।

अमरिंदर ने सभी मुख्यमंत्रियों से वर्तमान संकट से केंद्र से आर्थिक पैकेज की मांग उठाने की अपील की
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चंडीगढ़, 23अप्रैल पंजाब के लिए आर्थिक राहत पैकेज की मांग करने के कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बृहस्पतिवार को देशभर के अपने समकक्षों से राज्यों को कोविड-19 संकट से निपटने में सहयोग के लिए उनके द्वारा प्रस्तावित रणनीति को केंद्र सरकार के सामने उठाने की अपील की।

इक्कीस अप्रैल को सिंह ने राज्यों के घटते राजस्व के आलोक में केंद्र से पंजाब के लिए तीन माह के लिए वित्तीय पैकेज तथा 15 वें वित्तीय आयोग द्वारा उसकी अंतिम रिपोर्ट सौंपे जाने के लिए विस्तार की मांग की थी।

देश के अन्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में सिंह ने उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखने की अपील की है। उन्होंने राज्यों से इस संकट का मुकाबला करने के लिए उनके द्वारा सुझायी गयी रणनीति पर विचार करने की प्रधानमंत्री से अपील करने का आह्वान किया था।

सिंह ने कहा कि यह चिंता का विषय है क्योंकि सभी राज्य कोविड-19 के चलते घटते राजस्व और कल्याण एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरतों में वृद्धि के प्रभाव से गुजर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार से यह अनुरोध करने की जरूरत है कि वह राज्यों को तीन महीने के लिए विशेष वित्तीय पैकेज दे तथा स्थानीय स्थिति के अनुसार उसके व्यय में राज्यों को लचीलापन प्रदान किया जाए।

उन्होंने राज्यों से अपील की कि वे वित्त आयोग द्वारा इस वित्त वर्ष के लिए अपनी सिफारिशों में समीक्षा की मांग करे क्योंकि इस महामारी के चलते जमीनी स्थिति बिल्कुल बदल गयी है।

उन्होंने अपने समकक्षों से अपील की कि वे वित्त आयोग की पूर्ण रिपोर्ट को एक साल के लिए टालने की मांग करें ताकि कोविड-19 के बाद की स्थिति में आर्थिक बहाली, राहत एवं पुनर्वास के लिए राज्यों की जरूरतों का पूरी तरह आकलन किया जा सके एवं उसका समुचित समाधान हो सके।

सिंह ने सुझाव दिया कि वित्त आयोग की पंचवर्षीय रिपोर्ट कोविड-19 के असर को ध्यान में रखकर 2020 के बजाय एक अप्रैल, 2021 से शुरू होना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से अपील की कि इस महामारी को फैलने से रोकने के प्रयासों की अगुवाई कर रहे मोदी के सामने वे इस मामले को उठाएं।

आयोग अप्रैल, 2020 से अगले पांच वित्त वर्षों के लिए करों के बंटवारे और अन्य विषयों को लेकर अपनी सिफारिश देने वाला है।

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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 23, 2020 09:17 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).