नयी दिल्ली, 10 जून पारदर्शिता बढ़ाने के लिए दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ने सरकारी आवास के आवंटन के लिए ऑनलाइन प्रणाली अपनाने का फैसला किया है।
यह निर्णय वर्तमान ऑफलाइन आवंटन प्रक्रिया के संबंध में कई शिकायतों के बाद आया है।
एम्स के निदेशक एम श्रीनिवास द्वारा नौ जून को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, ‘‘सुशासन को बढ़ावा देने और आधिकारिक आवास के आवंटन में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि आवास आवंटन के लिए सभी अनुरोध केवल ऑनलाइन ही प्राप्त और निस्तारित किए जाएंगे।’’
कार्यालय ज्ञापन में कहा गया, ‘‘एम्स-नयी दिल्ली के पास उपलब्ध सभी प्रकार के आधिकारिक आवास के लिए पारदर्शी तरीके से वरिष्ठता सूची ऑनलाइन प्रदर्शित और अपडेट की जाएगी।’’
श्रीनिवास ने कहा कि ‘ऑफलाइन’ आवंटन प्रणाली में अक्सर अस्पष्टता होती है, जिससे संकाय सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों को आवास के आवंटन में निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाता है।
उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्रणाली पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी और प्रक्रिया को कुशल बनाएगी। यह डिजिटल दृष्टिकोण न केवल प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा, बल्कि ऑफलाइन आवंटन के दौरान उत्पन्न होने वाले संभावित पक्षपात और विसंगतियों को भी समाप्त करेगा।
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