देश की खबरें | आकलन प्रक्रिया के बाद दिल्ली में सड़कों की मरम्मत का काम युद्धस्तर पर शुरू होगा : केजरीवाल

नयी दिल्ली, 27 सितंबर आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि आकलन प्रक्रिया के बाद दिल्ली में सभी क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर शुरू होगा।

पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आतिशी, तिमारपुर से विधायक दिलीप पांडेय और मॉडल टाउन सीट से विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के साथ क्षतिग्रस्त रोशनआरा रोड का निरीक्षण किया तथा शीघ्र मरम्मत एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सभी सड़कों की व्यापक समीक्षा का वादा किया।

उन्होंने कहा, ‘‘स्थानीय लोगों के अनुसार, पिछले सात-आठ महीनों से सड़क की हालत ठीक नहीं है। बृहस्पतिवार को मैं मुख्यमंत्री आतिशी के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय गया था, वहां भी सड़क टूटी हुई थी। मैं आतिशी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह दिल्ली में पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्मित सभी सड़कों की स्थिति का आकलन करें।’’

केजरीवाल ने कहा, ‘‘हम अपने सभी विधायकों और मंत्रियों को सड़कों पर भेजेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे। आने वाले महीनों में सभी क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो जाएगा, ताकि दिल्ली के लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। मैं लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मैं वापस आ गया हूं और सभी रुके हुए काम फिर से शुरू किए जाएंगे।’’

आतिशी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘आज मैंने अरविंद केजरीवाल के साथ मलकागंज स्थित रोशनआरा रोड का निरीक्षण किया। जल बोर्ड के पानी की लाइन बिछाने के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस सड़क का निर्माण जल्द ही किया जाएगा। दिल्ली के लोगों को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनका बेटा केजरीवाल अब उनके बीच है। उसके रहते दिल्ली के काम को कोई नहीं रोक पाएगा।’’

केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, मुख्यमंत्री आतिशी और तिमारपुर से विधायक दिलीप पांडेय के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस के सामने से गुजरने वाली सड़क का निरीक्षण किया।

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की स्थायी समिति के सदस्य के चुनाव को लेकर विवाद के बारे में पूछे जाने पर केजरीवाल ने कहा कि एमसीडी के कानून में साफ तौर पर लिखा है कि सिर्फ महापौर को निकाय के सदन की बैठक बुलाने का अधिकार है और जब बैठक होगी, तो महापौर उसका नेतृत्व करेगा।

उन्होंने कहा कि न तो उपराज्यपाल और न ही एमसीडी आयुक्त नगर निकाय के सदन की बैठक बुला सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब भी एमसीडी सदन की बैठक बुलाई जाती है, तो इसके लिए 72 घंटे का समय दिया जाता है।

उन्होंने कहा, ‘‘ऐसा लगता है उनकी नीयत में खोट है और वह चुनाव में कुछ गलत करने की साजिश रच रहे हैं। इसी वजह से वे किसी भी तरह से चुनाव कराने में लगे हुए हैं।’’

सत्तारूढ़ आप और कांग्रेस के पार्षदों के चुनाव का बहिष्कार करने के बाद दिल्ली नगर निगम की 18 सदस्यीय स्थायी समिति की रिक्त सीट पर शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी ने निर्विरोध जीत हासिल कर ली।

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