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चंडीगढ़, 23 मई: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण से जुड़े केंद्र के अध्यादेश को राज्यसभा में बाधित करने की कवायद के तौर पर विपक्षी दलों का समर्थन मांगेगी. केंद्र सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और दानिक्स (डीएएनआईसीएस) कैडर के अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठित करने के वास्ते 19 मई को अध्यादेश लेकर आई थी. यह भी पढ़ें: Delhi Transfer-Posting Row: केजरीवाल मुंबई में उद्धव ठाकरे और शरद पवार से करेंगे मुलाकात, नौकरशाहों के ट्रांसफर पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ मांगेंगे समर्थन
यह अध्यादेश उच्चतम न्यायालय के उस फैसले को पलटता है, जिसके तहत शीर्ष अदालत ने पुलिस, लोक सेवा और भूमि से संबंधित विषयों को लेकर सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली की चुनी हुई सरकार को सौंप दिया था. चंडीगढ़ में पंजाब पुलिस के लिए 98 आपात प्रतिक्रिया वाहनों को हरी झंडी दिखाने के बाद मान ने पत्रकारों से बातचीत में यह ‘तानाशाही’ अध्यादेश लाने के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा और उस पर राज्य के अधिकारों में दखल देने का आरोप लगाया.
उन्होंने कहा कि ‘आप’ इस मामले में केंद्र के खिलाफ लड़ाई में राजनीतिक दलों का समर्थन जुटाने के लिए देशभर की यात्रा करेगी. मान ने कहा, ‘‘आज हम पश्चिम बंगाल जा रहे हैं और कल हम महाराष्ट्र जाएंगे.’’ उन्होंने कहा कि ‘आप’ संसद के ऊपरी सदन में इस अध्यादेश को पारित होने से रोकने के लिए राजनीतिक दलों का समर्थन मांग रही है.
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