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भोपाल, सात सितंबर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कहा कि गौण खनिज खदानों के लीज धारकों को 75 प्रतिशत रोजगार प्रदेश के मूल निवासियों को देना होगा।
मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया, ‘‘मुख्यमंत्री चौहान ने आज यहां मंत्रालय में गौण खनिज नियम तथा जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार-विमर्श किया। इसमें उन्होंने कहा कि गौण खनिज खदानों के लीज धारकों को 75 प्रतिशत रोजगार मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को देना होगा।’’
चौहान ने कहा कि दागी अधिकारियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, भ्रष्ट अधिकारियों को तत्काल सेवा से पृथक किया जाए।
उन्होंने कहा कि खनिज से संबंधित समस्त प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाते हुए ऑनलाइन व्यवस्था सुदृढ़ की जाए।
उन्होंने कहा, ‘‘प्रदेश में उपलब्ध मुख्य खनिज तथा गौण खनिज, रायल्टी का बड़ा स्रोत हैं। उत्खनित खनिज की शत-प्रतिशत रायल्टी राज्य को प्राप्त हो, इसके लिए हमें हरसंभव प्रयास करने होंगे।’’
चौहान ने बताया कि राज्य शासन खनिज संसाधनों की सुरक्षा व प्रबंधन के लिए पृथक बल बनाने पर भी विचार कर सकती है।
उन्होंने कहा कि रेत रायल्टी का बड़ा स्रोत है। उन्होंने कहा कि इससे जुड़ी अवैध गतिविधियों के कारण जो रायल्टी राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हो रही है, उसे राज्य निधि में लाने के लिए वैधानिक विकल्प विकसित करके उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अवैध रेत खदानों को वैधानिक प्रक्रिया में लाया जाएगा।
चौहान ने कहा कि जिन जिलों के खनिज प्रतिष्ठान में अधिक राशि आती है उसका सार्थक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर से दिशानिर्देश तथा प्राथमिकताएं निर्धारित करना आवश्यक है।
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