देश की खबरें | मध्यप्रदेश में अवैध कब्जे से 671 करोड़ रुपए लागत की 2244 एकड़ भूमि मुक्त कराई गई

भोपाल, नौ अप्रैल मध्यप्रदेश सरकार ने पिछले तीन महीनों में भू-माफिया, गुंडों और अवैध कब्जाधारियों 2244 एकड़ भूमि मुक्त कराई गई है जो लगभग 671 करोड़ रुपए मूल्य की है।

मध्यप्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया, ‘‘मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को यहां मंत्रालय में सभी जिलाधिकारियों एवं आयुक्तों की बैठक की। उसमें बताया गया कि भू-माफिया, गुंडों और अवैध कब्जाधारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए जनवरी से 31 मार्च तक 1791 प्रकरण दर्ज किए गए। अब तक 3814 अवैध अतिक्रमण को हटाकर 2244 एकड़ भूमि मुक्त कराई गई है, जो लगभग 671 करोड़ रुपए की है।’’

उन्होंने कहा कि इन कार्रवाइयों में भोपाल, खरगोन, इंदौर, झाबुआ और टीकमगढ़ जिले शीर्ष पर रहे हैं। उनके अनुसार सीहोर जिले में 309 एकड़ भूमि और ग्वालियर जिले में 281 एकड़ भूमि मुक्त कराई गई है।

अधिकारी ने बताया कि इस मामले में कमजोर कार्रवाई वाले जिलों में सागर, शाजापुर, कटनी, नर्मदापुरम, सतना, शिवपुरी, सीधी, नरसिंहपुर और डिंडोरी शामिल हैं।

बैठक में चौहान ने कहा, ‘‘प्रदेश में भू-माफिया और गुंडे-बदमाशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहे और कड़ी कानूनी कार्रवाई के साथ उन्हें आर्थिक रूप से भी नेस्तनाबूद किया जाये।’’

मुख्यमंत्री ने कहा कि माफ़िया और दबंगों के भय और मनोबल को तोड़ना है और इसके साथ आम नागरिकों का हौंसला बढ़ाया जाए, जिससे वे स्वयं माफिया और दबंगों के खिलाफ आवाज उठा सकें।

उन्होंने कहा, ‘‘माफियाओं से मुक्त कराई गई भूमि, गरीबों को आवास के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। कानून-व्यवस्था स्थापित करने और भय मुक्ति का यह मध्यप्रदेश मॉडल है। प्रदेश में माफियाओं के विरूद्ध हुईं कार्रवाइयों का ‘प्रभाव मूल्यांकन’ कराया जाए।’’

उन्होंने कहा कि माफिया जन-सामान्य का जीवन कठिन बनाते है, इसलिए माफिया और दुराचारी के विरूद्ध चलाया जा रहा अभियान जारी रहेगा क्योंकि राजदंड का पालन करना धर्म ही है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि खनन माफिया, अवैध रेत परिवहन और उत्खनन को रोकने के लिये सघन अभियान जारी रखें और कड़ी कार्रवाई भी करें।

बैठक में बताया गया कि अवैध रेत परिवहन एवं उत्खनन के 3531 मामलों में कार्रवाई करते हुए 857 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

चौहान ने निर्देश दिये कि नशीले पदार्थों पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाए और स्कूल-कॉलेजों में जन-जागृति कार्यक्रम किए जाए, जिससे युवा पीढ़ी को इससे बचाया जा सके।

उन्होंने कहा कि जनता की मेहनत का पैसा हड़पने वाली चिटफंड कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई निरंतर जारी रखें। बैठक में बताया गया कि इस साल जनवरी से मार्च तक 11,547 निवेशकों को 33.73 करोड़ रुपए वापस दिलाये गये।

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