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फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और मुख्य परिचालन अधिकारी शेरिल शेंडबर्ग ने मंगलवार को नागरिक अधिकार समूह के नेताओं से मुलाकात की । इस भेंट में उस संगठन के आयोजक भी थे, जो नफरत वाले संदेशों को लेकर फेसबुक का बहिष्कार करने की मुहिम चला रहे हैं ।
एनएएसीपी के अध्यक्ष डेरिक जॉनसन ने कहा कि नस्लवाद और झूठी खबरों को रोकने के लिए फेसबुक के अधिकारियों ने कदम उठाने की कुछ पेशकश की लेकिन ठोस आश्वासन नहीं मिल पाया।
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उन्होंने कहा , ‘‘उन्हें सांस्कृतिक संवेदनशीलता की समझ ही नहीं है कि उनके मंच का इस्तेमाल असल में नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है । अगर उन्हें यह समझ भी आ गया कि उनके मंच से नुकसान हो रहा है तो क्या वे मुनाफा कमाना छोड़ देंगे। ’’
एनएएसीपी समेत कुछ संगठनों ने नीति में बदलाव को लेकर फेसबुक को 10 मांगों की एक सूची भेजी है ।
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इसके तहत नागरिक अधिकार से जुड़े एक अधिकारी की नियुक्ति, श्वेत श्रेष्ठता का प्रचार करने वाले निजी समूहों पर प्रतिबंध लगाने, टीका के बारे में गलत जानकारी को रोकने की मांग की गयी है । वोट के लिए नेताओं के प्रचार वाली पोस्ट पर भी पाबंदी लगाने की मांग की गयी है।
कोका-कोला और यूनिलीवर जैसी बड़ी कंपनियों ने भी इन मांगों का समर्थन करते हुए हाल के दिनों में फेसबुक को दिए जाने वाले विज्ञापनों को बंद कर दिया है। हालांकि, फेसबुक के 2.6 अरब प्रयोक्ताओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा ।
बैठक के बाद एक बयान में फेसबुक ने दोहराया कि उसकी मौजूदा नीति मतदाता और जनसांख्यिकी के बीच दखल के खिलाफ है और उसने श्वेत श्रेष्ठता वाले समूहों को प्रतिबंधित किया है। इसके साथ ही कुछ अन्य कदम भी उठाए गए हैं ।
बयान में कहा गया, ‘‘इस बैठक के जरिए मुहिम चलाने वाले आयोजकों को सुनने तथा यह बताने का मौका मिला कि अपने मंच पर हम नफरत वाली सामग्री को रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं।’’
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