वेनेजुएला की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र से अमेरिकी प्रतिबंधों के खिलाफ हस्तक्षेप करने का किया आग्रह

काराकास : वेनेजुएला की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार संबंधी उच्चायुक्त मिशेल बाचेलेत से आग्रह किया है कि वह अमेरिकी व्यापार और वित्तीय प्रतिबंधों के खिलाफ हस्तक्षेप करें, जो दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं. समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के एक सत्र को संबोधित किया.

वेनजुएला के उप विदेश मंत्री विलियम कास्टिलो ने शुक्रवार को कहा कि लगाए गए प्रतिबंध निकाय के 'एकतरफा जबरन कदमों' की श्रेणी में आते हैं और इन्हें हटाया जाना चाहिए.

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कास्टिलो ने आग्रह किया, "एकतरफा जबरन प्रतिबंधों पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए, (हम) प्रतिबंधों को तत्काल खत्म करने की मांग करते हैं. उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों ने वेनेजुएला की अन्य देशों के साथ व्यापार संबंध बनाए रखने की क्षमता को समाप्त कर दिया है.

वेनेजुएला ने इस बात की सराहना की कि मानवाधिकार संबंधी उच्चायुक्त ने इस बात को स्वीकार किया है कि अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों ने आर्थिक संकट को बढ़ाया है और मानवाधिकार का उल्लंघन किया है. कास्टिलो ने कहा कि, हालांकि वेनेजुएला हाल ही में बाचेलेत के देश (वेनेजुएला) के दौरे के बाद उनके कार्यालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कई निष्कर्षों से असहमत है और सुधार की मांग करता है.

उन्होंने कहा, "वेनेजुएला में कोई मानवीय संकट नहीं है. हम तेल की कीमतों में गिरावट और आर्थिक नाकेबंदी से जुड़ी आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं." कास्टिलो ने कहा कि देश को अस्थिर करने के इन प्रयासों के बावजूद, सरकार लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सामाजिक नीतियों को लागू कर रही है, जिसमें आवास और भोजन प्रदान करना शामिल हैं.

उन्होंने कहा कि आठ वर्षो में 26 लाख से अधिक घरों का निर्माण किया गया है, जिससे 1.2 करोड़ से अधिक नागरिक लाभान्वित हुए हैं.