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Paytm GST Notice: Paytm की पैरेंट कंपनी One97 Communications ने बताया है कि उसकी सब्सिडियरी First Games Technology Private Limited को GST विभाग की ओर से 5,712 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा गया है. ये नोटिस 28 अप्रैल 2025 को मिला और इसका संबंध उस टैक्स विवाद से है जो पिछले 18 महीने से ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में चल रहा है. मामला ये है कि GST विभाग यानी DGGI का कहना है कि गेमिंग कंपनियों को पूरे एंट्री अमाउंट पर 28% टैक्स देना चाहिए.
जबकि अभी तक कंपनियां केवल अपने प्लेटफॉर्म फीस या कमाई पर 18% GST दे रही थीं. इसी बात को लेकर अब First Games पर भी बड़ा टैक्स बोझ डाल दिया गया है.
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Paytm ने स्टॉक एक्सचेंज में दी गई जानकारी में कहा है कि यह सिर्फ उसकी कंपनी का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे इंडस्ट्री से जुड़ा मसला है. इससे पहले भी कई बड़ी गेमिंग कंपनियों को ऐसा ही नोटिस मिल चुका है. ये मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जहां पहले से ही कुछ कंपनियों को राहत मिली हुई है. कोर्ट ने पुराने नोटिसों पर कार्यवाही पर रोक लगाई हुई है.
Paytm ने बताया है कि उसकी सब्सिडियरी First Games भी जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल करेगी. इस याचिका में दो बातें प्रमुख होंगी, पहली, कि GST में जो संशोधन 1 अक्टूबर 2023 को हुआ, उसका पुरानी तारीखों से लागू होना गलत है, और दूसरी, कि संशोधन से पहले के नियमों की व्याख्या गलत तरीके से की जा रही है. First Games की याचिका में भी अन्य गेमिंग कंपनियों की तरह अंतरिम राहत की मांग की जाएगी.
नोटिस के मुताबिक First Games पर जनवरी 2018 से मार्च 2023 तक की अवधि के लिए ये टैक्स बकाया बताया गया है. इस राशि में ब्याज और जुर्माना भी शामिल है. हालांकि Paytm ने साफ किया है कि इससे उनकी बाकी सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
कंपनी ने यह भी बताया कि First Games एक जॉइंट वेंचर की तरह काम करता है और इसके राजस्व को कंपनी के मुख्य खातों में शामिल नहीं किया जाता. इसके अलावा, मार्च 2024 तक Paytm की इस कंपनी में की गई पूंजी निवेश की वैल्यू शून्य हो चुकी है. हां, दिसंबर 2024 तक Paytm की First Games में लगभग 225 करोड़ रुपए की वित्तीय हिस्सेदारी जरूर है, जो कि शेयरहोल्डर लोन के रूप में है.
अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाता है और क्या First Games को भी वैसी ही राहत मिलेगी जैसी अन्य कंपनियों को मिली है.
