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सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार को शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने की अधिसूचना जारी करने की अनुमति यह विचार करने के बाद दी कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे की जांच के लिए गठित एक समर्पित आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है।#SupremeCourt pic.twitter.com/x5KcFjz35Z— IANS Hindi (@IANSKhabar) March 27, 2023

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