विपक्षी पार्टियों द्वारा जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था. केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया था और सुप्रीम कोर्ट से कोई एक्शन लेने की मांग हुई थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 14 विपक्षी दलों की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया.

याचिका के जरिए आरोप लगाया गया था कि केंद्र सरकार द्वारा जांच एजेंसियों का विपक्षी नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है. मांग की गई थी कि ये तत्काल प्रभाव से रोका जाए. कोर्ट ने दो टूक कहा है कि देश में नेताओं के लिए अलग नियम नहीं हो सकते हैं, इसी वजह से इस याचिका पर सुनवाई संभव नहीं.

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