देश के अधिकांश क्षेत्र, यूनियन और किसान कृषि कानूनों के समर्थन में हैं जिन लोगों को आपत्ति है, उनसे सरकार ने कई दौर की वार्ता की है। हमने किसान यूनियन के लोगों को कहा है कि कानूनों को रद्द करने के अलावा सरकार किसी भी प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार है: केंद्रीय कृषि मंत्री pic.twitter.com/uaSQGwTpDe— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 1, 2021
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