दिल्ली हाईकोर्ट (#DelhiHighCourt) ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से उस अपील पर प्रतिक्रिया मांगी जिसमें हज यात्रियों की मदद करने के लिए, केवल सीएपीएफ के कर्मचारियों को ही तैनात करने के बजाय, केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुस्लिम कर्मचारियों को यह अवसर दिए जाने… pic.twitter.com/Zxk0s2RxuX— IANS Hindi (@IANSKhabar) April 5, 2023
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