West Bengal: अमित शाह का बड़ा आश्वासन, कहा- 'एक भी हिंदू शरणार्थी को नहीं किया जाएगा देश से बाहर'
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में 'परिवर्तन यात्रा' के दौरान स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार किसी भी हिंदू शरणार्थी को नागरिकता से वंचित नहीं करेगी और न ही उन्हें निर्वासित करेगी. साथ ही, उन्होंने घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकल्प दोहराया.
दक्षिण 24 परगना: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने सोमवार को पश्चिम बंगाल (West Bengal) के दक्षिण 24 परगना जिले (South 24 Parganas) के रायदिघी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य में रह रहे हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता सुरक्षा का आश्वासन दिया. बीजेपी (BJP) की 'परिवर्तन यात्रा' (Parivartan Yatra) के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) की सरकार है और किसी भी हिंदू शरणार्थी को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा, न ही उन्हें देश से निकाला जाएगा. यह भी पढ़ें: बीजेपी का मिशन बंगाल: 1 मार्च को अमित शाह दिखाएंगे ‘परिवर्तन यात्रा’ को हरी झंडी, चुनावी शंखनाद की तैयारी
मतुआ समुदाय की चिंताओं पर दिया बल
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गृह मंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब मतुआ समुदाय के बीच अपने नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की आशंका बनी हुई है. न्यायिक अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की जांच के बाद कई लोगों के नाम एडजुडिकेशन (न्यायिक निर्णय) के लिए भेजे गए थे. मतुआ समुदाय, जो मूल रूप से बांग्लादेश से आकर उत्तर 24 परगना और नदिया जिलों में बसा है, भाजपा के लिए 2019 के लोकसभा चुनावों से ही एक महत्वपूर्ण आधार रहा है.
घुसपैठियों के खिलाफ सख्त रुख
एक तरफ जहां गृह मंत्री ने हिंदू शरणार्थियों के हितों की रक्षा करने की बात कही, वहीं दूसरी ओर उन्होंने पड़ोसी देशों से आने वाले अवैध घुसपैठियों के प्रति कड़ा रुख अपनाया. शाह ने स्पष्ट किया कि राज्य से अवैध घुसपैठियों की पहचान की जाएगी और उन्हें हटाने के लिए उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह भी पढ़ें: Infiltration Free India: 'घुसपैठ मुक्त भारत' मोदी सरकार का संकल्प, चुनावी वादा नहीं: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
सरकारी कर्मचारियों और महिलाओं के लिए घोषणाएं
गृह मंत्री ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य के लिए कई लोकलुभावन घोषणाएं भी कीं:
- महिला सशक्तिकरण: भाजपा के सत्ता में आने पर राज्य में महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए 5,700 करोड़ रुपये के विशेष प्रावधान का ऐलान किया गया.
- वेतन आयोग: पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता (DA) देने और सातवें वेतन आयोग के प्रावधानों के अनुरूप नया वेतन ढांचा लागू करने का वादा किया गया.
- रोजगार: राज्य में खाली पड़े सरकारी पदों को चालू कैलेंडर वर्ष के अंत तक भरने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई.
भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था पर प्रहार
गृह मंत्री ने तृणमूल कांग्रेस सरकार के पिछले 16 वर्षों के शासन पर निशाना साधते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का वादा किया. उन्होंने कहा कि राज्य में बाहरी माफियाओं के प्रभाव को खत्म किया जाएगा और कानून-व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त आपराधिक तत्वों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी और भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा.