UP Govt Hikes DA-DR by 3%: कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी दीपावली का तोहफा; सीएम योगी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली से पहले राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया है. राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनरों के लिए महंगाई राहत (डीआर) में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है. यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी, जिसके बाद महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया है.
लखनऊ, 17 अक्टूबर : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने दीपावली से पहले राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया है. राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनरों के लिए महंगाई राहत (डीआर) में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है. यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी, जिसके बाद महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया है. इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 28 लाख कर्मचारी और पेंशनर लाभान्वित होंगे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले को कर्मचारियों और पेंशनरों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा बताया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के महंगाई भत्ते व महंगाई राहत की दर को 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 1 जुलाई, 2025 से 58 प्रतिशत कर दिया है. महापर्व दीपावली के अवसर पर यह निर्णय लगभग 28 लाख कर्मयोगियों और पेंशनरों के जीवन में संतोष, सुरक्षा और समृद्धि का दीप जलाने के साथ ही उनके जीवन स्तर में सुधार का कारक बनेगा. सभी को बधाई." यह भी पढ़ें : ‘मोदी ट्रंप से नहीं डरते, आप गलत हैं… ‘ राहुल गांधी पर भड़कीं अमेरिकी सिंगर मेरी मिलबेन
इस वृद्धि से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बढ़ती महंगाई के बीच आर्थिक राहत मिलेगी. यह कदम कर्मचारियों के वेतन और पेंशनरों की पेंशन में वृद्धि के रूप में परिलक्षित होगा, जिससे उनके परिवारों को आर्थिक स्थिरता मिलेगी. राज्य सरकार के कर्मचारियों का मानना है कि यह निर्णय न केवल हम लोगों के मनोबल को बढ़ाएगा, बल्कि दीपावली के त्योहारी सीजन में उनकी खरीदारी की क्षमता को भी मजबूत करेगा, जिसका सकारात्मक प्रभाव स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा.
राज्य सरकार के अनुसार, इस निर्णय से मार्च 2026 तक राज्य के खजाने पर लगभग 1960 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा. फिर भी सरकार ने बढ़ती महंगाई के दबाव से जूझ रहे कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत देने के लिए इस कदम को मंजूरी दी है. यह वृद्धि कर्मचारियों के वेतन और पेंशनरों की पेंशन में बढ़ोतरी के रूप में दिखाई देगी, जिससे उनके परिवारों को आर्थिक स्थिरता मिलेगी.
(The above story first appeared on LatestLY on Oct 17, 2025 12:24 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
