QuickLY
Socially
लखनऊ, पांच फरवरी: उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 2441 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सोमवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिये प्रस्तावित बजट को पेश करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिये वित्त वर्ष 2024-25 में करीब 2441 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. स्वच्छताकर्मियों के लिए सुनिश्चित करेंगे न्यूनतम मानदेय की गारंटी: योगी आदित्यनाथ.
उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत वर्ष 2016 में मात्र 1.40 लाख आवास स्वीकृत किये गये थे जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार द्वारा अब तक 36 लाख 15 हजार आवास स्वीकृत किये गये हैं. इनमें से 34 लाख 14 हजार आवास बनकर तैयार हो चुके हैं. शेष निर्माणाधीन हैं. खन्ना ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिये बजट में 1140 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिये लगभग 5060 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिये लगभग 3695 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. इसके अलावा विधान मंडल क्षेत्र विकास योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-2025 में विकास कार्यों के लिये 2520 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिये 3668 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
वित्त मंत्री ने पंचायती राज विभाग के लिये बजट में की गयी व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिये बजट में 4867 करोड़ 39 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्तमान वर्ष की तुलना में दो गुना से अधिक है.
उन्होंने कहा कि बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण के लिये लगभग 57 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. उत्तर प्रदेश मातृ भूमि योजना के लिये 33 करोड़ रुपये, ग्रामीण स्टेडियम एवं ‘ओपेन जिम’ के निर्माण के लिये 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)
