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बेंगलुरु, 23 अगस्त: कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने बुधवार को कहा, ''राज्य चालू वर्ष में 40 प्रतिशत जल संकट की स्थिति का सामना कर रहा है और उन्होंने विपक्षी दलों से राज्य के हितों की रक्षा के लिए राजनीति को किनारे करने का आग्रह किया है. यह भी पढ़े: Cauvery River Water Dispute: कर्नाटक से कावेरी का पानी छोड़ने की मांग वाली तमिलनाडु की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 25 अगस्त को करेेेगा सुनवाई
कावेरी, महादयी और मेकेदातु परियोजनाओं के मुद्दों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक में बोलते हुए, शिवकुमार ने दोहराया कि जब सिंचाई की बात आती है, तो राजनीति नहीं की जानी चाहिए
उन्होंने कहा कि राज्य के हितों की रक्षा पर कोई समझौता नहीं है सरकार कानूनी लड़ाई जारी रखेगी और सभी नेताओं को एकजुट होकर राज्य के हितों की रक्षा के लिए सहयोग करना चाहिए.
महाधिवक्ता शशिकिरण शेट्टी ने बताया कि कर्नाटक और केरल के कावेरी बेसिन में दक्षिण पश्चिम मानसून की विफलता के कारण 2023-24 संकट का वर्ष बन गया है उन्होंने कहा कि कावेरी जल नियामक समिति ने जून तक बारिश की कमी को नोट किया 10 अगस्त को इसने कावेरी नदी से 15,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया राज्य द्वारा विरोध दर्ज कराने के बाद पानी की मात्रा घटाकर 10,000 क्यूसेक कर दी गई है.
उन्होंने कहा कि तमिलनाडु घटनाक्रम से खुश नहीं है और पानी छोड़े जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की है मामला तीन जजों की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने आ रहा है शिवकुमार के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, डीवी सदानंद गौड़ा, वीरप्पा मोइली, सुमलता अंबरीश, जग्गेश, हनुमंतैया, मुनिस्वामी, जीएम सिद्धेश्वर, विधायक दर्शन पुत्तनैया और अन्य लोगों ने इस मामले पर बोलने तथा कावेरी मुद्दे पर कानूनी लड़ाई के लिए अपना समर्थन बढ़ाया है
बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, एचडी कुमारस्वामी, जगदीश शेट्टर, एचके पाटिल, डीवी सदानंद गौड़ा के अलावा अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया.
