राजस्थान में 21 अप्रैल से ‘मॉडिफाइड लॉकडाउन’ किया जाएगा लागू, सरकारी दफ्तर और औद्योगिक इकाइयां होगी शुरू- यहां होगी सख्ती
लॉकडाउन (Photo Credits: IANS)

जयपुर: राजस्थान (Rajasthan) में 21 अप्रैल से लॉकडाउन (Lockdown) में ढील दी जाएगी. सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने बुधवार को लॉकडाउन को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की. इस दौरान गहलोत ने राजस्थान में ‘मॉडिफाइड लॉकडाउन’ लागू करने का निर्देश दिया. हालांकि ‘मॉडिफाइड लॉकडाउन’ भी केंद्र सरकार द्वारा 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर जारी किए गए गाइडलाइंस पर ही आधारित होगी. गहलोत ने साथ ही कहा कि राज्य सरकार इस महामारी से लोगों को बचाने के लिए और आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए केन्द्र सरकार से मिलकर काम कर रही है.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि 21 अप्रैल से प्रदेश में योजनाबद्ध तरीके से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किया जाएगा. इसके तहत ग्रामीण, औद्योगिक क्षेत्रों में 20 अप्रैल के बाद औद्योगिक इकाइयों को शुरू किया जाएगा. जिससे प्रदेश में मौजूद प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिल सके. इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में ऐसे उद्योग जहां श्रमिकों के लिए कार्य स्थल पर ही रहने की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें भी शुरू किया जाएगा. कोविड-19 : राजस्थान में 93 नये मामले, कुल संख्या बढ़कर 897 हुई

हालांकि बाहर से किसी भी मजदूरों को आने की इजाजत नहीं दी जाएगी. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर, रीको, जिला उद्योग केन्द्र तथा पुलिस को सौंपी गई है. वहीं, लॉकडाउन के दौरान उद्योगों के शुरू होने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भी मुख्यमंत्री ने पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिए है.

गहलोत ने अधिकारियों को मजदूरों तथा कर्मचारियों के आने-जाने के लिए आसानी से पास देने की व्यवस्था भी करने का आदेश दिया गया है. वहीं किसी भी प्रकार की समस्या होने पर उद्यमी सीधे संबंधित अधिकारी से संपर्क कर सकते है. साथ ही, अधिकारियों को जरूरतमंद लोगों को सहायता राशि देने में तेजी लाने का आदेश भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया है.

इसके अलावा राज्य के सरकारी कार्यालयों को भी चरणबद्ध तरीके से खोलने के निर्देश दिए गए है. वर्तमान में आवश्यक सेवाओं में आने वाले विभाग पूरी तरह काम कर रहे हैं. अब अन्य कार्यालयों में ग्रुप-ए, ग्रुप-बी के अधिकारियों की उपस्थिति को आवश्यकतानुसार तय जाएगा. साथ ही ग्रुप-सी एवं ग्रुप-डी के एक-तिहाई कार्मिकों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए काम पर बुलाया जाएगा.

सीएम अशोक गहलोत ने बैठक में निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक निर्माण एवं सिंचाई से संबंधित कार्य शुरू किए जाएं. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और स्वास्थ्य से संबंधित अन्य प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए मनरेगा कार्यों में तेजी लाई जाए. जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों को राहत मिल सके.

जबकि, सूबे में कोरोना संक्रमण के हॉटस्पॉट बने स्थानों पर किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी और कर्फ्यू लागू रहेगा. सीएम ने ऐसे इलाकों में कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है. इन क्षेत्रों से किसी को भी आने-जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी. यहां तक की कर्मचारियों को भी नहीं.