8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग ने अगस्त और सितंबर के बैठकों का शेड्यूल जारी किया; जानें आपके शहर में कब होगी बैठक

नई दिल्ली: 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) ने अपनी समीक्षा प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अगस्त और सितंबर 2026 के लिए विभिन्न राज्यों के दौरों और हितधारकों (Stakeholders) के साथ बैठकों की आधिकारिक समय-सारणी घोषित कर दी है. इस दौरान आयोग देश के विभिन्न शहरों में कर्मचारी संघों, परिसंघों और सरकारी प्रतिनिधियों से सीधे मुलाकात कर नए वेतनमान, भत्तों और पेंशन फॉर्मूले पर विचार-विमर्श करेगा. यह भी पढ़ें: 8th Pay Commission Update: 8वें वेतन आयोग ने पूरा किया डेटा कलेक्शन का काम, जानें कब आ सकती हैं नए वेतन की सिफारिशें

दिल्ली में अगस्त में होंगी शुरुआती बैठकें

आयोग की परामर्श बैठकों की शुरुआत राष्ट्रीय राजधानी से हो रही है. 8वां वेतन आयोग दिल्ली स्थित या वहां पंजीकृत केंद्रीय कर्मचारियों और केंद्र शासित प्रदेश (UT) के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों के साथ 7 अगस्त और 10 अगस्त 2026 को वार्ता आयोजित करेगा.

यह सत्र शुरुआती हितधारक संवाद का अहम हिस्सा है, जिसमें पहले से ज्ञापन (Memorandum) सौंपने वाले प्रतिनिधि अपने सुझाव और मांगें सीधे आयोग के समक्ष रख सकेंगे.

सितंबर में दक्षिण और उत्तर भारत के दौरे

दिल्ली बैठकों के बाद वेतन आयोग सितंबर महीने में देश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेगा:

• चेन्नई (7 और 8 सितंबर): आयोग तमिलनाडु से जुड़े कर्मचारी समूहों और हितधारकों के साथ बैठकें करेगा.
• पुडुचेरी (9 सितंबर): केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के लिए एक समर्पित परामर्श सत्र आयोजित किया जाएगा.
• चंडीगढ़ (16 से 18 सितंबर): तीन दिवसीय इस दौरे में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के कर्मचारी संगठनों के साथ विस्तृत चर्चा की जाएगी.

इसके अतिरिक्त, आयोग ने मध्य रेलवे (Central Railway) जोन के अंतर्गत रेलवे कर्मचारियों के काम करने की स्थितियों का जायजा लेने के लिए मुंबई का आधिकारिक दौरा करने की योजना भी बनाई है, जिसकी सटीक तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा.

प्रक्रिया और रिपोर्ट की समय-सीमा

क्षेत्रीय दौरों और बैठकों का यह दौर डेटा संग्रह चरण के पूरा होने के बाद शुरू हुआ है, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों, श्रम संगठनों और पेंशन निकायों से इनपुट मांगे गए थे. इन दौरों से प्राप्त सुझाव लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए भावी वेतन ढांचे और पेंशन व्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

सामान्य प्रक्रिया के अनुसार वेतन आयोग का गठन होने के बाद सिफारिशें तैयार करने में लगभग 18 महीने का समय लगता है. इस आधार पर आयोग की अंतिम रिपोर्ट और आधिकारिक सिफारिशें वर्ष 2027 की शुरुआत में आने की संभावना है.

(The above story first appeared on LatestLY on Aug 04, 2026 08:02 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).