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Haryana Prepaid Electricity Meter: केंद्र की मोदी सरकार (Modi Govt) बिजली वितरण व्यवस्था को और बेहतर बनाने और चोरी को रोकने को लेकर इस दिशा में लगातार काम कर रही है. इसके पीछे मोदी सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों को अच्छी तरह से से बिजली मिल सके. इसी कड़ी में, हरियाणा में करीब 3 तीन लाख घरों में प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर लगाए जाएंगे. इन मीटरों को मोबाइल की तरह रिचार्ज करना पड़ेगा, जिससे उपभोक्ता अपनी जरूरत के अनुसार बिजली का उपयोग कर सकेंगे और बकाया राशि की स्थिति पर नजर रख सकेंगे. इस पहल से सरकार की तरफ से बिजली वितरण में पारदर्शिता और सुधार की उम्मीद जताई जा रही है.
केंद्र सरकार के इस योजना के तहत देश भर में प्रीपेड मीटर लगने शुरू कर दिए हैं. इसके लिए सरकार ने रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) शुरू की है. इसी के तहत हरियाणा में भी प्रीपेड मीटर लगाने का काम शुरू किया जाएगा. केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल (Union Minister Manohar Lal) ने कहा है कि सबसे पहले इसकी शुरुआत सरकारी कर्मचारियों के घरों से होगी. इसके बाद दूसरे फेज में आम लोगों के घरों में मीटर लगाने का काम शुरू होगा, उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब पौने 3 लाख सरकारी कर्मचारी हैं. यह भी पढ़े: Smart Meter Protest In Nagpur: प्रीपेड इलेक्ट्रिक स्मार्ट मीटर के विरोध में होगा राज्यभर आंदोलन, 2 जुलाई से होगी शुरुवात, नागपुर में भी लोगों में नाराजगी
मोबाइल में जिस तरह हम वैल्यू पैक लेते हैं उसी तरह बिजली मीटर में जितनी यूनिट चाहिए उतना रिचार्ज कर सकेंगे. यूनिट पूरी होते ही बिजली बंद हो जाएगी. इससे पहले 2 से 3 अलर्ट मोबाइल पर आएंगे
प्रदेश में करीब 70 लाख से ज्यादा हैं उपभोक्ता
हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 70 लाख 46 हजार है. पहले फेस में करीब पौने तीन लाख मीटर लगाए जाएंगे. इन स्मार्ट मीटरों से उपभोक्ताओं को मोबाइल की तरह बिजली रिचार्ज करने की सुविधा मिलेगी, जिससे बिजली की खपत पर बेहतर निगरानी रखी जा सकेगी और बिलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी. यह कदम बिजली वितरण में सुधार और उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
प्रीपेड मीटर से बिजली चोरी पर लगेंगी लगाम:
प्रदेश में प्रीपेड मीटर लगने से बिजली चोरी पर लगाम लगेगी. क्योंकि प्रदेश में अक्सर बिजली चोरी की शिकायत आती रहती है. जिसको लेकर बिज्पी विभाग समय समय पर कार्रवाई करती रहती है. लेकिन प्रदेश में प्रीपेड मीटर लग जाएगा तो बिजली चोरी पर लगाम लग जायेगा.
