Delhi Water Crisis: दिल्ली के लोगों को इन दिनों दोहरी मार झेलनी पड़ रही है. यहां एक ओर भीषण गर्मी ने हाल बेहाल कर रखा है, तो दूसरी ओर पानी किल्लत से लोग त्राही-त्राही कर रहे हैं. राजधानी में पानी की कमी को राजनीति भी अपने चरम सीमा पर है. दिल्ली सरकार पानी की कमी के लिए हरियाणा को जिम्मेदार ठहरा रही है. इस बीच विजिलेंस डिपार्टमेंट ने दिल्ली जल बोर्ड से टैंकरों का हिसाब मांग लिया है. विजिलेंस विभाग ने जल बोर्ड से पूछा है कि उसने बीते 5 सालों में कितने टैंकर हायर किए हैं. दरअसल, दिल्ली में पानी की किल्लत के बीच यह भी आरोप लग रहे हैं कि प्राइवेट कंपनियां बड़ी संख्या में लोगों को प्रीमियम दाम पर पानी के टैंकर उपलब्ध करा रही हैं.
दिल्ली में जल संकट के बीच गीता कॉलोनी, गोविंदपुरी और ओखला इलाके में टैंकरों के जरिए लोगों को पानी की आपूर्ति की जा रही है. इसका वीडियो भी सामने आया है. इसमें देखा जा सकता है कि कैसे लोगों को पीने के पानी के लिए टैंकरों के पीछे दौड़ना पड़ रहा है.
गोविंदपुरी इलाके में पानी के लिए टैंकरों के पीछे दौड़ लगाते लोग
#WATCH दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट के बीच गोविंदपुरी इलाके में टैंकरों के जरिए लोगों को पानी की आपूर्ति की जा रही है। pic.twitter.com/z6j1zDffPs
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 14, 2024
गीता कॉलोनी इलाके में पानी के लिए टैंकरों के पीछे दौड़ लगाते लोग
#WATCH दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट के बीच गीता कॉलोनी इलाके में टैंकरों के जरिए लोगों को पानी की आपूर्ति की जा रही है। pic.twitter.com/NsGaRkKAtN
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 14, 2024
ओखला इलाके में पानी के लिए टैंकरों के पीछे दौड़ लगाते लोग
#WATCH दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट के बीच ओखला इलाके में टैंकरों के जरिए लोगों को पानी की आपूर्ति की जा रही है। pic.twitter.com/L30eSYhabO
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 14, 2024
दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है सुझाव
बता दें, बीते गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने जल संकट को लेकर दिल्ली सरकार की याचिका का निपटारा कर दिया. कोर्ट ने कहा कि संबधित पक्ष मिलकर इस मुद्दे को सुलझाएं. इस दौरान SC ने दिल्ली सरकार के वकील से पूछा कि टैंकर माफिया पर लगाम लगाने और पानी की बर्बादी रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान हिमाचल सरकार को भी फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि हिमाचल सरकार ने पिछली सुनवाई में कहा था कि वह हरियाणा को पानी देने को तैयार है, जिससे कि उस पानी को हाथिनीकुंड बैराज के जरिए दिल्ली को भेज सकता है.