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No Detention Policy: तमिलनाडु परीक्षा में असफल 5वीं-8वीं के विद्यार्थियों को ‘अनुत्तीर्ण न करने की नीति’ का पालन करना जारी रखेगा. स्कूल शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोय्यामोझी ने सोमवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि परीक्षा पास न कर पाने की स्थिति में स्कूलों को विद्यार्थियों को उसी कक्षा (कक्षा 5 या 8) में रोकने की अनुमति देने के केंद्र के कदम से गरीब परिवारों के बच्चों के लिए कक्षा आठ तक बिना किसी परेशानी के शिक्षा प्राप्त करने में बड़ी बाधा उत्पन्न हो गई है और यह 'दुखद' है.
मंत्री ने कहा, “तमिलनाडु में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू नहीं है. हम अपनी अलग राज्य शिक्षा नीति तैयार कर रहे हैं. चूंकि राज्य अपनी नीति के अनुसार काम कर रहा है, इसलिए केंद्र सरकार का यह कदम केवल केंद्र द्वारा संचालित स्कूलों पर लागू होगा.”
मंत्री ने यह भी कहा कि तमिलनाडु के स्कूलों में पहले की तरह 5वीं और 8वीं के छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा. उन्होंने माता-पिता, छात्रों और शिक्षकों से अपील की कि वे इस फैसले को लेकर चिंता न करें.
तमिलनाडु सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि राज्य में वंचित वर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को उनकी पढ़ाई जारी रखने के लिए पर्याप्त मौके दिए जाएं. मंत्री ने बताया कि राज्य लंबे समय से 'नो-डिटेंशन पॉलिसी' लागू कर रहा है, ताकि किसी भी छात्र को सिर्फ परीक्षा में असफल होने के कारण शिक्षा से वंचित न होना पड़े.
