Sonia Gandhi Virtual Meeting: सोनिया गांधी आज कांग्रेस शासित प्रदेशों के CM और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगी वर्च्युल मीटिंग, GST और NEET, JEE परीक्षाओं पर भी होगी चर्चा
कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी (Congress interim president Sonia Gandhi) एक बार से मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में जुट गई हैं. इसी कड़ी में सोनिया गांधी बुधवार कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और पश्चिम बंगाल ( West Bengal), महाराष्ट्र (Maharashtra), झारखंड (Jharkhand) के मुख्यमंत्रियों के साथ राज्यों के वर्च्युल मीटिंग (Virtual Meeting) करेंगी. इस दौरान सोनिया गांधी उद्धव ठाकरे और झारखंड में हेमंत सोरेन और ममता बनर्जी के साथ बकाया जीएसटी (GST) और NEET, JEE परीक्षाओं (NEET and JEE Exams) के बारे में चर्चा करेंगी.
कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी (Congress interim president Sonia Gandhi) एक बार से मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में जुट गई हैं. इसी कड़ी में सोनिया गांधी बुधवार कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और पश्चिम बंगाल ( West Bengal), महाराष्ट्र (Maharashtra), झारखंड (Jharkhand) के मुख्यमंत्रियों के साथ राज्यों के वर्च्युल मीटिंग (Virtual Meeting) करेंगी. इस दौरान सोनिया गांधी उद्धव ठाकरे और झारखंड में हेमंत सोरेन और ममता बनर्जी के साथ बकाया जीएसटी (GST) और NEET, JEE परीक्षाओं (NEET and JEE Exams) के बारे में चर्चा करेंगी.
सोनिया पार्टी शासित चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों और ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे एवं हेमंत सोरेन के साथ डिजिटल बैठक कर जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी से जुड़े मुआवजे के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के मकसद से साझा रणनीति बनाएंगी. जीएसटी परिषद की बैठक 27 अगस्त को होगी. इससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता राजीव गौड़ा ने संवाददाताओं से कहा कि जीएसटी लागू होने से राज्यों को हुए राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे का पूरा एवं समय से भुगतान करना चाहिए.
ANI का ट्वीट:-
Congress interim president Sonia Gandhi (in file photo) to hold a virtual meeting tomorrow with CMs of Congress-ruled states and CMs of West Bengal, Maharashtra & Jharkhand on issues of GST dues of states and NEET and JEE exams. pic.twitter.com/Jsd6z77YF8
— ANI (@ANI) August 25, 2020
उल्लेखनीय है कि जीएसटी कानून के तहत राज्यों को जीएसटी लागू होने के बाद के 5 साल तक किसी भी कर नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार को करनी है. राजस्व में इस कमी की गणना यह कल्पना करके की जाती है कि राज्य के राजस्व में सालाना 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, जिसके लिए आधार वर्ष 2015-16 रखा गया है. (भाषा इनपुट)
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 26, 2020 12:07 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

