मोदी सरकार की योजना 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' से जुड़े 20 राज्य: केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान

नई दिल्ली, 1 जून: मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'वन नेशन वन राशन कार्ड' (One Nation One Ration Card) देश के 20 राज्यों में अमल में आ चुकी है. केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने सोमवार को बताया कि ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम के 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना से जुड़ने के बाद अब कुल 20 राज्य आईएमपीडीएस (इंटिगेट्रेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्टरीब्यूशन सिस्टम) से जुड़ गए हैं.

केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर कहा, "जैसा कि मैंने पहले घोषणा किया था, सरकार की महत्वाकांक्षी 'वन नेशन वन राशन' कार्ड योजना में आज तीन और राज्य- ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम जुड़ गए है. इसके साथ अब कुल 20 राज्य आईएमपीडीएस योजना से जुड़ गए है."

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केंदर सरकार ने 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना अगले साल 31 मार्च से पूरे देश में लागू करने का लक्ष्य रखा है. पासवान ने एक अन्य ट्वीट के जरिए कहा, "31 मार्च 2021 तक वन नेशन वन राशनकार्ड योजना को पूरे देश में लागू करना है. इसी कड़ी में 1 अगस्त 2020 तक उत्तराखंड, नागालैंड और मणिपुर को इससे जोड़ने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं."

सरकार द्वारा तय समयसीमा 31 मार्च 2021 तक पूरे देश में इस योजना के लागू होने के बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी एनएफएसए के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली(पीडीएस) का कोई भी लाभार्थी देश में कहीं भी अपने हिस्से का राशन ले सकता है. बता दें कि एनएफएसए के तहत देश में पीडीएस के अंतर्गत करीब 81 करोड़ लाभार्थियों को सस्ते दर पर अनाज मुहैया करवाया जाता है. उन्हें दो रुपए किलो गेहूं और तीन रुपए किलो चावल दिया जाता है.

कोरोना महामारी के मौजूदा संकट काल में केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी पीएमजीकेएवाई के तहत तीन महीने अर्थात अप्रैल, मई और जून के लिए हर महीने पीडीएस के हर लाभार्थी का पांच किलो चावल या गेहूं और एक किलो दाल मुफ्त दे रही है. इसके अलावा केंद्र सरकार उन प्रवासियों को भी पांच किलो अनाज और एक किलो चना दो महीने तक मुफ्त दे रही है, जो अनाज वितरण के किसी अन्य योजना के लाभार्थी नहीं हैं.