पी. चिदंबरम ने न्यूनतम आय योजना पर कहा, कई चरणों में लागू होगी NYAY स्कीम
चिदंबरम ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि इसको लेकर हमने कई अर्थशास्त्रियों से बात की और हर किसी ने इसपर सहमति जताई. उन्होंने बताया कि साल 1991 में कांग्रेस की सरकार ने जो लिब्रेलाइजेशन किया उसकी वजह से आज ये स्थिति हुई है कि इस तरह की स्कीम को लागू किया जा सके
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के 72 हजार रुपये प्रतिवर्ष देने के ऐलान से सियासी घमासान मचा हुआ है. एक तरफ जहां बीजेपी अब इसके तोड़ की तलाश में है. वहीं कांग्रेस अब इसके प्रचार में जुट गई है. पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि, हम लोग देश की 20 फीसदी गरीब जनता को इस योजना के तहत फायदा देंगे, जिसके तहत करीब 25 करोड़ लोगों को लाभ होगा. वहीं इस योजना का विरोध करने वालों पर पी. चिदंबरम ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जो आलोचना कर रहे हैं वे सभी लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित लोगों के सवाल का उत्तर नहीं देंगे.
चिदंबरम ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि इसको लेकर हमने कई अर्थशास्त्रियों से बात की और हर किसी ने इसपर सहमति जताई. उन्होंने बताया कि साल 1991 में कांग्रेस की सरकार ने जो लिब्रेलाइजेशन किया उसकी वजह से आज ये स्थिति हुई है कि इस तरह की स्कीम को लागू किया जा सके. उन्होंने कहा कि हमने हर स्तर पर गहन मंथन किया है. इस योजना को कई चरणों में लागू किया जाएगा.
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गौरतलब हो कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश के पांच करोड़ परिवारों को सालाना 72,000 रुपये आय प्रदान करने की घोषणा की है. अर्थशास्त्रियों की माने तो इस योजना के लागू होने से देश के खजाने पर भारी प्रभाव होगा, क्योंकि इसकी सालाना लागत 3.6 लाख करोड़ रुपये आएगी. राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस 'न्याय योजना' के तहत कांग्रेस देश के 20 फीसदी सबसे गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपये प्रदान करेगी. उन्होंने कहा कि इस योजना से सीधे तौर पर पांच करोड़ परिवार और 25 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे.
