मोदी सरकार का बड़ा फैसला, जम्मू-कश्मीर में 9 मेडिकल कॉलेजों को दी मंजूरी, 2 एम्स भी खुलेंगे
पीएम नरेंद्र मोदी (Photo Credit-ANI)

नई दिल्ली. केंद्र शासित प्रदेश राज्य जम्मू और कश्मीर में दो अलग-अलग एम्स खोले जाएंगे। इनमें से एक एम्स जम्मू में होगा और दूसरा कश्मीर में. केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत जम्मू के साम्बा जिले स्थित विजयपुर में एम्स खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे चुकी है. इसके अलावा केंद्र सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय जम्मू और कश्मीर में नए मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 3 फरवरी को जम्मू में एम्स की आधारशिला रखी थी. अनुमानित 1661 करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना सीपीडब्ल्यूडी द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना के 30 महीनों में अगस्त, 2022 तक पूरा हो जाने का अनुमान है. इसका कुल बिल्ड-अप एरिया 22,315 वर्गमीटर है. जब एम्स जम्मू बनकर तैयार हो जाएगा, तो यह सुपर स्पेशियलिटी विभागों से युक्त 750 बिस्तरों वाला अस्पताल होगा.

यही नहीं, जम्मू के एम्स में एक मेडिकल कॉलेज के अलावा एक नर्सिग कॉलेज भी होगा. जम्मू एम्स एक हरित भवन होगा, जिसमें अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी एवं उपकरण होंगे. केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सुपर स्पेशियलिटी विभागों से युक्त 750 बिस्तरों वाले जम्मू केएम्स का गुरुवार को भूमि पूजन किया. डॉ. सिंह ने कहा, "जम्मू में एम्स और कश्मीर में भी एम्स के अलावा जम्मू-कश्मीर में नौ मेडिकल कॉलेजों को भी मंजूरी दी गई है." यह भी पढ़े-जम्मू-कश्मीर: उमर अब्दुल्ला-महबूबा मुफ्ती पर पीएसए लगा, जानें क्‍या है PSA

डॉ. जितेंद्र सिंह केंद्र सरकार में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (डोनर) राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) व प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मामलों के राज्यमंत्री हैं. भूमि पूजन के अवसर पर उन्होंने कहा, "जम्मू-कश्मीर देश में एकमात्र ऐसा राज्य/केंद्र शासित प्रदेश है, जहां के लिए दो एम्स मंजूर किए गए हैं. इनमें से एक जम्मू में और दूसरा कश्मीर में होगा."

उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों के विकास एवं सफलता की गाथा की तर्ज पर ही केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर पर भी फोकस करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया. डॉ. सिंह ने कहा, "जम्मू-कश्मीर में नौ मेडिकल कॉलेजों को भी मंजूरी दी गई है. वोटबैंक की राजनीति से इतर लोगों के कल्याण से जुड़ी सरकार की नई कार्य संस्कृति से लोगों को काफी लाभ पहुंचा है."