Monsoon Session 2023: मॉनसून सत्र में 31 बिल पास कराएगी मोदी सरकार, यहां देखें पूरी लिस्ट और उनकी डिटेल

Parliament's Monsoon Session: संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई, गुरुवार से शुरू होने वाला है. सरकार ने सत्र के सुचारु संचालन के लिए बुधवार दोपहर सर्वदलीय बैठक बुलाई. मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में चर्चा और पारित करने के लिए 31 विधेयकों को पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है. इनमें दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर अध्यादेश को कानून में बदलने के लिए विधेयक, जनविश्वास बिल, सिनेमेटोग्राफी बिल, डेटा प्रोटेक्शन जैसे बिल शामिल हैं.

नरेंद्र-मोदी सरकार आगामी सत्र में 21 नए विधेयक पेश करेगी, जिनमें से एक का उद्देश्य विवादास्पद दिल्ली कानून को बदलना और दूसरे का उद्देश्य डिजिटल व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करना है. आइए एक नजर डालते हैं उन बिलों पर जिनकी जांच संसदीय समितियां पहले ही कर चुकी हैं. Monsoon Session 2023: मणिपुर हिंसा पर केंद्र सरकार सदन में चर्चा के लिए तैयार, सर्वदलीय बैठक के दौरान सभी पार्टियों को दी जानकारी

1. जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक, 2022 

विधेयक को संसद की संयुक्त समिति से मंजूरी मिलने के बाद पेश करने की तैयारी है. मौजूदा जैविक विविधता अधिनियम 2002 में प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण को मजबूत करना और स्थानीय आबादी के साथ लाभ-साझाकरण को प्रोत्साहित करना है.

2. जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2022

यह 1898 के डाकघर अधिनियम के तहत कुछ अपराधों के लिए दंड के रूप में जेल को समाप्त कर देता है और इसे दंड में बदल देता है. संशोधन के मुताबिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को जेल की सजा नहीं बल्कि जुर्माना लगाया जाना चाहिए.

3. वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023

एक अन्य महत्वपूर्ण विधेयक वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 है, जो 1980 के वन (संरक्षण) अधिनियम को बदलने का प्रयास करता है. मानसून सत्र के दौरान चर्चा और पारित होने के लिए मेज पर रखे जाने से पहले, इस विवादास्पद विधेयक को संसद में भेज दिया गया था. मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए समिति.

4. डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022

इस बिल के तहत डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को कानूनी दायरे में लाने का उद्देश्य है. वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी (उचित सुरक्षा प्रथाएं और प्रक्रियाएं और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना) नियमों को इस कानून द्वारा प्रतिस्थापित करने का इरादा है. नए मसौदे में व्यापक छूट शामिल किए जाने का अनुमान है, जिसके परिणामस्वरूप डेटा सुरक्षा बोर्ड के अधिकार में भी कमी आ सकती है.

5. मध्यस्थता विधेयक, 2021

विधेयक का उद्देश्य अदालतों पर कार्यभार कम करना, समय बचाना, मुकदमेबाजी की लागत कम करना और विवादित पक्षों के बीच संबंधों को संरक्षित करना है. विधेयक की पहले ही एक स्थायी समिति द्वारा जांच की जा चुकी है और इसे मानसून सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है.

अन्य विधेयक जो इस मानसून सत्र में पेश किए जाने हैं

• राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023
• डाक सेवा विधेयक, 2023
• राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, 2023
• डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023
• प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष (संशोधन) विधेयक, 2023
• अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और बैंक विधेयक, 2023
• करों का अनंतिम संग्रहण विधेयक, 2023
•  राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023
• राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक, 2023
• औषधि, चिकित्सा उपकरण और सौंदर्य प्रसाधन विधेयक, 2023
• जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023
• जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023
• सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023
• प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक, 2023
• अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023
• खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023
• रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2023
• नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल, 2023
• संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023

संसद का मॉनसून सत्र कल से ग्यारह अगस्त तक चलेगा. इस दौरान कई मुद्दों पर हंगामा होने के भी आसार है. जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, मणिपुर हिंसा, बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा और यूनिफॉर्म सिविल कोड.