Farmers Protest: किसानों और सरकार के बीच चली बैठक में नहीं निकला कोई हल, अब 5 दिसंबर को फिर होगी बातचीत

कृषि कानूनों को लेकर सियासी घमासान जारी है. केंद्र और किसानों नेताओं के बीच दोपहर 12 बजे शुरू हुई बैठक अब खत्म हो गई है. हालांकि इस बैठक में अभी ठोस निर्णय नहीं हुआ है. यह बैठक राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में करीब साढ़े सात घंटे चली है. खबर है कि अगली बैठक फिर 5 दिसंबर को सरकार और किसान नेताओं के बीच होने वाली है.

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Photo Credits-ANI Twitter)

नई दिल्ली, 3 दिसंबर. कृषि कानूनों (Farm Bills 2020) को लेकर सियासी घमासान जारी है. केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) और किसानों नेताओं के बीच दोपहर 12 बजे शुरू हुई बैठक अब खत्म हो गई है. हालांकि इस बैठक में अभी ठोस निर्णय नहीं हुआ है. यह बैठक राजधानी दिल्ली (Delhi) के विज्ञान भवन में करीब साढ़े सात घंटे चली है. खबर है कि अगली बैठक फिर 5 दिसंबर को सरकार और किसान नेताओं के बीच होने वाली है.

बता दें कि किसानों नेताओं और सरकार के बीच शनिवार को फिर एक बार नए सिरे से बैठक होगी. जिसमें कई मुद्दों पर मंथन होगा. किसानों के सवालो का जवाब कृषि सचिव और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिया है. इस बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज किसान यूनियन के साथ भारत सरकार के चौथे चरण की चर्चा पूरी हुई.किसान यूनियन ने अपना पक्ष रखा और सरकार ने अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि आज बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई है. किसानों ने बहुत सही से अपने विषयों को रखा है. जो बिंदु निकले हैं उन पर हम सब लोगों की लगभग सहमति बनी है, परसों बैठेंगे तो इस बात को और आगे बढ़ाएंगे. यह भी पढ़ें-Farmers Protest: मोदी सरकार के साथ बैठक में किसान नेताओं ने कहा-संसद का विशेष सत्र बुलाकर कृषि कानूनों को रद्द किया जाए

ANI का ट्वीट-

तोमर ने कहा कि किसान यूनियन और किसानों की चिंता है कि नए एक्ट से एपीएमसी ख़त्म हो जाएगी. भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी कि APMC सशक्त हो और APMC का उपयोग और बढ़े. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज बैठक का चौथा चरण समाप्त हुआ है. परसों (5 दिसंबर) दोपहर में 2 बजे यूनियन के साथ सरकार की मुलाकात फिर होगी और हम किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचेंगे.

दूसरी तरफ इस बैठक के बाद भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने MSP पर संकेत दिए हैं. सरकार बिलों में संशोधन चाहती है. आज बात कुछ आगे बढ़ी है. आंदोलन जारी रहेगा. 5 दिसंबर को बैठक फिर से होगी.

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