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नई दिल्ली, 9 अक्टूबर. नए कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली के किसानों के बीच भी भाजपा जागरूकता फैलाने में जुटी है. भाजपा ने अरविंद केजरीवाल सरकार को किसान विरोधी करार दिया है. भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा है कि पिछले छह वर्षों से सत्ता में काबिज केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में किसानों को किसान का दर्जा नहीं दिया. भाजपा सांसद ने प्रदेश कार्यालय पर प्रेस कांफ्रेंस कर कहा, "मोदी सरकार किसानों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कृषि बिल लेकर आई है. कृषि बिलों को लेकर विपक्षी पार्टियां राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही हैं, उन्होंने लोकसभा राज्यसभा में भी हंगामा करने की कोशिश की. दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार भी किसान विरोधी है."
प्रवेश वर्मा ने कहा, "केजरीवाल सरकार दिल्ली में 6 वर्षों से है, लेकिन आज तक उन्होंने किसानों को किसान का दर्जा नहीं दिया. दिल्ली के किसानों को कृषि बिल को लेकर गुमराह कर रही केजरीवाल सरकार अपने गिरेबान में झांक कर देखे. नेता प्रतिपक्ष रामवीर विधूड़ी ने कहा कि, "केजरीवाल सरकार के पिछले 6 वर्षों के शासनकाल में दिल्ली में किसानों की जमीन का मुआवजा नहीं बढ़ाया गया. केजरीवाल सरकार ने यह घोषणा की थी कि वह दिल्ली के किसानों को केंद्र द्वारा तय किये गए एमएसपी पर 776 रुपये प्रति क्विंटल और धान 897 रुपये प्रति क्विंटल अधिक की दर से भुगतान करेगी पर आजतक एक भी किसान को यह बढ़ी हुई रकम नहीं दी गयी." यह भी पढ़े-Farm Bills: कृषि कानून को लेकर विपक्ष का विरोध जारी, सुप्रीम कोर्ट जा सकती है कांग्रेस
राम वीर विधूड़ी ने कहा कि, "किसानों की जमीन भी तो अधिगृहित की गई, लेकिन उन्हें अल्टरनेटिव रेजिडेंशियल प्लॉट्स नहीं दिए गए. दिल्ली के किसानों को कल्टीवेटर, लेवलिंग मशीन, कटाई मशीन, पानी का पाइप, पक्की नालियों, ट्यूबवेल आदि खेती के जरूरी उपकरणों व सुविधाओं के लिए कोई भी सब्सिडी नहीं दी जाती."
